कर्नाटक HC ने सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली ट्विटर की याचिका खारिज कर दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कुछ सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ ट्विटर की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। मामले के नवीनतम विकास में, उच्च न्यायालय ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट की याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

ट्विटर ने पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा उसे जारी किए गए आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। आदेश के मुताबिक, केंद्र ने ट्विटर से फरवरी 2021 से फरवरी 2022 के बीच 39 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (यूआरएल) को ब्लॉक करने को कहा था।