कर्नाटक HC ने DGP को NDPS मामलों के लिए SOP जारी करने का निर्देश दिया

बेंगलुरु: पुलिस अधिकारियों की ओर से प्रक्रियात्मक चूक के लिए एक आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत खोज और जब्ती के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश दिया। (एनडीपीएस) अधिनियम।

न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने कोलार जिले के मलूर तालुक के जोड़ीपुरा गांव के मृत्युंजय द्वारा दायर याचिका की अनुमति देते हुए कहा, "यह चौंकाने वाला है कि एनडीपीएस अधिनियम के बावजूद, पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक अनियमितताएं की जाती हैं, जिससे आपराधिक कार्यवाही रद्द हो जाती है।"

जस्टिस गोविंदराज ने डीजीपी को एसओपी के उल्लंघन के लिए दंड का संकेत देने और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी की मदद से अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

9 अगस्त 2017 को मलूर थाने के सब-इंस्पेक्टर ने याचिकाकर्ता से 1,100 ग्राम गांजा और 900 रुपये नकद जब्त कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इस पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ता ने कोर्ट का रुख किया।