कर्नाटक HC ने स्पष्ट किया: बाइक टैक्सी सेवा फिर से निलंबित
Karnataka कर्नाटक : दो महीने के प्रतिबंध के बाद कुछ समय के लिए फिर से शुरू हुई बाइक टैक्सी सेवाओं को फिर से निलंबित कर दिया गया है। ओला और उबर जैसे प्लेटफॉर्म पर बाइक टैक्सी सेवाएँ उपलब्ध थीं।
यह कदम कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा 22 अगस्त को दिए गए उस स्पष्टीकरण के बाद उठाया गया है जिसमें उसने राज्य में एग्रीगेटर्स को बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति देने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया है।
इस कदम ने बेंगलुरु के हज़ारों यात्रियों को असमंजस में डाल दिया है। बाइक टैक्सी परिवहन का एक महत्वपूर्ण और कम खर्चीला साधन है जो शहर में यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में मदद करती है। अब जब इन सेवाओं को स्थानांतरित कर दिया गया है, तो यात्रा की चुनौतियाँ और बढ़ जाएँगी। इससे यात्रा की लागत बढ़ने की आशंका है और इसका असर ख़ास तौर पर छात्रों, ऑफिस जाने वालों और दिहाड़ी मज़दूरों पर पड़ेगा।
सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस अनिश्चितता की कड़ी आलोचना की है।
अमित नाम के एक यात्री ने लिखा, 'माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री जी, बाइक टैक्सियों पर फिर से प्रतिबंध क्यों? लोग पहले से ही खराब सड़कों और ट्रैफ़िक से परेशान हैं। जो चीज़ हमारी मदद करती है, उसे क्यों रोका जाए? अगर कोई वाजिब कारण है, तो बताएँ।'
एक अन्य उपयोगकर्ता ने टिप्पणी की, "क्या बाइक टैक्सी यातायात समस्या का समाधान और ऑटो चालकों द्वारा उत्पीड़न को समाप्त करने का समाधान नहीं हैं? यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि बाइक टैक्सी वैध हैं।"
अब यात्री सरकार से पूर्ण प्रतिबंध हटाने और बाइक टैक्सियों को विनियमित करने की माँग कर रहे हैं क्योंकि कानूनी अस्पष्टताओं और प्रवर्तन उपायों के कारण बाइक टैक्सी सेवाएँ बार-बार निलंबित की जा रही हैं।
शुक्रवार को, मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सीएम जोशी की खंडपीठ ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को मौखिक रूप से स्पष्ट किया कि 20 अगस्त को जारी उनके पूर्व आदेश का उद्देश्य व्यक्तिगत सवारियों को जुर्माने या उत्पीड़न से बचाना था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि बाइक टैक्सी सेवाओं पर पहले प्रतिबंध या प्रतिबन्ध लगाया गया था, तो उन्हें अपनी सेवाएँ फिर से शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है।
