कर्नाटक HC ने 23 नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध रद्द कर दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा 23 क्रूर और खतरनाक कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगाने वाले विवादास्पद परिपत्र को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि 12 मार्च को जारी सर्कुलर कानून के विपरीत है. हालाँकि, केंद्र सरकार आदेश में देखी गई कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद रद्द किए गए परिपत्र को वापस लाने के लिए पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में संशोधन कर सकती है।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने बेंगलुरु के राजा सोलोमन डेविड और माराडोना जोन्स द्वारा दायर एक याचिका पर आदेश सुनाया, जिसमें न केवल कुत्तों के पालन-पोषण पर प्रतिबंध लगाने वाले परिपत्र पर सवाल उठाया गया था, बल्कि ऐसी नस्लों वाले लोगों को प्रजनन रोकने के लिए उनकी नसबंदी करने का भी निर्देश दिया गया था।

ऐसे कुत्तों के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए गए एक वचन का हवाला देते हुए कि वह विवादित परिपत्र जारी करने से पहले सभी हितधारकों को सुनेंगे, अदालत ने कहा कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि हितधारकों को नहीं सुना गया है।

विशेषज्ञों की समिति का गठन पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार को समिति की सिफारिशों के बिना प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। अदालत ने कहा कि यह सर्कुलर पशु जन्म नियंत्रण नियमों में दी गई बातों से परे है।

अदालत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार रद्द किए गए सर्कुलर को वापस लाना चाहती है, तो उसे हितधारकों को सुनना चाहिए, जो एक पूर्वापेक्षित प्रक्रिया है। हितधारकों का मतलब यह नहीं था कि प्रत्येक पालतू जानवर के मालिक की बात सुनी जानी चाहिए।

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