Karnataka : नफरत फैलाने वाला भाषण, कर्नाटक की विशेष अदालत ने पीएम मोदी के खिलाफ याचिका खारिज की

बेंगलुरु BENGALURU : शहर में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हाल ही में राजस्थान में भाजपा के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान कथित नफरत फैलाने वाले भाषण Speech के लिए दायर एक निजी शिकायत को खारिज कर दिया।

मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले जियाउर्रहमान नोमानी ने 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि आईपीसी की धारा 153ए, 153बी, 295ए, 503, 504 और 505(2) के तहत अपराध का संज्ञान लिया जाए या मामले को स्थानीय पुलिस को जांच के लिए भेजा जाए।

अदालत ने मंगलवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए शिकायत को खारिज करते हुए कहा कि यह “जांच के लिए संदर्भित करने योग्य मामला नहीं है।”

शिकायतकर्ता Complainant ने तर्क दिया कि मोदी ने यह कहकर देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे और एक विशेष समुदाय के सदस्यों को दे दिए जाएंगे। शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया, "प्रधानमंत्री ने समुदाय के सदस्यों को घुसपैठिया करार दिया।"