Karnataka ने महिला कर्मचारियों के लिए 12 दिन की मासिक धर्म छुट्टी अनिवार्य की

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक शिक्षा विभाग ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर राज्य में महिला सरकारी कर्मचारियों को पीरियड्स के लिए छुट्टी की सुविधा देने का आदेश दिया है।

इस संबंध में आदेश स्कूल शिक्षा विभाग के कमिश्नर विकास सुरालकर ने जारी किया है।

गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने नवंबर 2025 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टरों में 18-52 साल की महिलाओं के लिए सालाना 12 दिन की पेड पीरियड्स लीव (1 दिन/महीना) अनिवार्य की गई थी, जो अलग-अलग लेबर कानूनों के तहत विभिन्न संस्थानों पर लागू होगी।

शिक्षा विभाग के आदेश में कहा गया है, "राज्य के विभिन्न विभागों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों की कार्यक्षमता और प्रदर्शन को बढ़ाने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, पीरियड्स के दौरान हर महीने एक दिन की पेड लीव लेने का प्रावधान - जो सालाना कुल 12 दिन की पेड लीव होगी - संदर्भ (2) में प्रस्तावित और 12 नवंबर, 2025 के सरकारी आदेश में बताए अनुसार होगा।"

आदेश में शर्तें भी बताई गई हैं। इनमें शामिल हैं, "महिला कर्मचारी संबंधित महीने की पीरियड्स लीव उसी महीने में लेंगी। बिना इस्तेमाल की गई पीरियड्स लीव को अगले महीने में ले जाने की अनुमति नहीं होगी; महिला कर्मचारियों को हर महीने एक दिन की पीरियड्स लीव लेने के लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है।

18 से 52 साल की उम्र की महिला सरकारी कर्मचारी जिन्हें पीरियड्स होते हैं, वे इस छुट्टी के लिए योग्य होंगी। कैज़ुअल लीव मंज़ूर करने के लिए अधिकृत सक्षम अधिकारी पीरियड्स लीव भी मंज़ूर करने के लिए अधिकृत होगा। इस छुट्टी को लीव/अटेंडेंस रजिस्टर में अलग से दर्ज किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि पीरियड्स लीव को किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा।

आदेश में आगे कहा गया है, "यह सुविधा सक्षम अधिकारी को आवेदन जमा करके ली जा सकती है। छुट्टी लेने वाले कर्मचारी, परिस्थितियों के अनुसार, संबंधित सेक्शन अधिकारी को किसी भी ज़रूरी ऑफिस फाइल या कोर्ट से संबंधित फाइलों के बारे में ज़रूर बताएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारियों को ठीक से निभाया जाए।"

आदेश में कहा गया है, "उपरोक्त सरकारी आदेशों के अनुसार, विभागीय कार्यालयों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए, जिनकी उम्र 52 साल की सीमा के अंदर है और जिन्हें पीरियड्स होते हैं, सरकारी आदेश जारी होने की तारीख से पीरियड्स लीव लागू की जाएगी।"