कर्नाटक सरकार ठेकेदारों का बकाया 80:20 के अनुपात में भुगतान करेगी

कर्नाटक :: राज्य में ठेकेदारों की अपील के बाद, कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को सभी विभागों में परियोजनाओं के लिए बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। बकाया भुगतान न करने पर नई सरकार के खिलाफ हथियार उठाने वाले ठेकेदारों को शांत करने के लिए इस दिशा में काम शुरू हो गया है।

20,000 करोड़ रुपये से अधिक के बिल लंबित हैं

यह निर्णय तब आया जब कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ के अध्यक्ष डी केम्पन्ना ने जून में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात की और राज्य सरकार से 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के लंबित बिलों को मंजूरी देने की अपील की। इसमें जल संसाधन विभाग का 72,935.74 करोड़ रुपये, लोक निर्माण विभाग का 12,585 करोड़ रुपये, लघु सिंचाई विभाग का 7,503 करोड़ रुपये का बकाया शामिल है.

कथित तौर पर कांग्रेस सरकार को अपनी गारंटी योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर धन जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ठेकेदारों के लंबित बिल बढ़ते जा रहे हैं। अब जब सरकार ने गृहलक्ष्मी योजना के लाभार्थियों को धनराशि की पहली किस्त जमा करने के लिए राजस्व सुरक्षित कर लिया है, तो सरकार ने असंतुष्ट ठेकेदारों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है।

भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान लगे आरोपों की जांच को लेकर वर्तमान सरकार ने पिछली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के दौरान काम करने वाले ठेकेदारों को बकाया देने से इनकार कर दिया था।

बकाया राशि रोके जाने पर ठेकेदारों ने सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई थी। इसके बाद सरकार ने ठेकेदारों को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। नई सरकार के पहले 100 दिनों में, पिछली सरकार के अंतिम चरण के दौरान काम करने वाले ठेकेदारों ने आरोप लगाया था कि सरकारी अधिकारी बकाया जारी करने के लिए कमीशन की मांग कर रहे थे और अंततः स्पष्ट दबाव में अपना बयान वापस ले लिया।

हालाँकि, कांग्रेस सरकार ने कहा कि पिछली सरकार के अंतिम कार्यकाल के दौरान व्यापक कार्य किए गए थे। इसके अलावा, साल-दर-साल बकाया बढ़ने के कारण बिल जमा होते गए।

मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि ठेकेदारों का पैसा जारी करने के लिए दो समाधान ढूंढे गए हैं। "ऐसे मामलों में जहां एओसी जारी कर दी गई है, 75 प्रतिशत धनराशि अभी जारी की जाएगी और शेष 25 प्रतिशत बाद में जारी की जाएगी। लगभग 80 प्रतिशत धनराशि वरिष्ठता के आधार पर और 20 प्रतिशत जारी की जाएगी। मंत्रियों का विवेकाधीन कोटा, “सूत्रों ने कहा।

बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) सीमा में ठेकेदारों के खिलाफ जांच चल रही है। आरोप था कि सैकड़ों मामलों में बिना कोई काम कराए ही धनराशि जारी कर दी गई।

जारी किए जाने वाले फंड के बारे में विस्तार से बताते हुए, केम्पन्ना ने रिपब्लिक को बताया, "यह पता चला है कि फंड जारी करना गुरुवार (31 अगस्त) से शुरू हो गया है, और मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं। कितना पैसा भुगतान किया गया है, इसका खुलासा जल्द ही किया जाएगा। पता चला है कि 75 प्रतिशत धनराशि का भुगतान पहले चरण में किया जा रहा है।''

सरकार का मानना है कि ठेकेदारों और विधायकों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समायोजन हुआ था। सरकार को यह भी डर था कि यदि ठेकेदार एक साथ आकर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे तो अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है।

सूत्रों ने आगे कहा कि मौजूदा सरकार के एक मंत्री ने अधिकारियों को उन ठेकेदारों की पहचान करने और एक सूची तैयार करने का अनौपचारिक निर्देश दिया है जो या तो भाजपा के विरोधी हैं, उससे जुड़े हैं या समर्थक हैं।