कर्नाटक सरकार वैवाहिक बलात्कार के लिए पति के खिलाफ मुकदमा चलाने में SC का करती है समर्थन

नई दिल्ली: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और वैवाहिक बलात्कार के आरोपों के तहत एक पति के खिलाफ मुकदमा चलाने का समर्थन किया।

राज्य सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपनी पत्नी के साथ कथित रूप से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के अपने मार्च के फैसले में सही था।

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि क्या आरोप का अंत होना परीक्षण का विषय है और आईपीसी के तहत पतियों को वैवाहिक बलात्कार के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने के बावजूद इस मामले में आरोपी को इस स्तर पर दोषमुक्त नहीं किया जा सकता है।

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पति की चुनौती को खारिज करने की मांग करते हुए राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया है, "कर्नाटक के उच्च न्यायालय ने वर्तमान याचिका में शामिल कानून के सभी सवालों पर विचार किया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।"

23 मार्च को उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार और अपनी पत्नी को सेक्स स्लेव के रूप में रखने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के आरोप को खारिज करने से इनकार कर दिया।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने वैवाहिक बलात्कार के लिए प्राथमिकी को रद्द करने से इनकार करते हुए फैसला सुनाया था, जबकि आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 - जो पतियों को वैवाहिक बलात्कार के आरोपों से प्रतिरक्षा बनाता है, बशर्ते कि पत्नी नाबालिग न हो - "पूर्ण नहीं है" "।

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

मई में शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर राज्य को नोटिस जारी किया था। (एएनआई)