कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के लिए दस मंजिला इमारत का प्रस्ताव रखा

कर्नाटक: कर्नाटक सरकार ने उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए दस मंजिला इमारत का प्रस्ताव दिया है। 14 अगस्त, 2023 को HC ने निर्देश दिया कि तीन प्रस्ताव मुख्यमंत्री को सौंपे जाएं जो उनकी समीक्षा करेंगे और निर्णय लेंगे कि किस प्रस्ताव को लागू किया जाएगा।

दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) में वर्तमान उच्च न्यायालय भवन के बेसमेंट में स्थित कार्यालयों को एक नए स्थान पर स्थानांतरित करने की मांग की गई है। अन्य प्रस्तावों में, उच्च न्यायालय के विस्तार के लिए 10 मंजिला इमारत का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जा रहा है, यह गुरुवार को उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

इस बयान को एक उपक्रम के रूप में दर्ज करते हुए, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

"विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने इस अदालत के दिनांक 14.8.23 के आदेशों के अवलोकन के बाद कहा कि राज्य सरकार ने तीन प्रस्ताव शुरू किए हैं। इसके बाद एक अतिरिक्त प्रस्ताव भी विचार के लिए आया और वह प्रस्ताव ऊपर की ओर विकास के लिए है यानी ऊंची इमारत दस मंजिल; एक 10 मंजिला इमारत, “एचसी ने गुरुवार को दर्ज किया।

आगे निर्देश जारी करते हुए, HC ने कहा, "विद्वत AAG का कहना है कि ये सभी प्रस्ताव आज एक सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री को सौंप दिए जाएंगे। इस कथन को इस न्यायालय को एक उपक्रम के रूप में स्वीकार करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि इनकी प्राप्ति के बाद प्रस्ताव, रजिस्टर जनरल इन प्रस्तावों को इस न्यायालय की भवन समिति के समक्ष रखेगा।"