Karnataka : सरकार पर राज्य परिवहन निगमों का 1,694 करोड़ बकाया
Karnataka कर्नाटक : कर्नाटक सरकार को शक्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए चार राज्य संचालित सड़क परिवहन निगमों के साथ 1,694.42 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान करना बाकी है। शक्ति योजना महिलाओं को मुफ़्त बस यात्रा की पेशकश करने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस साल अक्टूबर तक की गणना के अनुसार लंबित भुगतान, योजना के लॉन्च होने के बाद से परिवहन क्षेत्र पर वित्तीय तनाव को उजागर करते हैं, पीटीआई ने बताया। कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के कुछ ही सप्ताह बाद 11 जून, 2023 को शुरू की गई शक्ति योजना के तहत कर्नाटक में महिलाओं को गैर-लक्जरी बसों में मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी गई है। यह कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान किए गए पाँच प्रमुख वादों में से एक था।
इस पहल का समर्थन करने के लिए, सरकार ने परिवहन निगमों को उनके परिचालन लागतों के लिए मुआवज़ा देने की प्रतिबद्धता जताई। हालाँकि, बढ़ते बकाए ने योजना के वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवहन अधिकारियों ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए समय पर प्रतिपूर्ति के महत्व पर जोर दिया है। 16 दिसंबर को कर्नाटक विधानसभा सत्र में भाजपा विधायक अरविंद बेलाड द्वारा उठाए गए तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से लेकर इस साल नवंबर तक चार परिवहन निगमों को 6,543 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इन निगमों में बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (BMTC), कर्नाटक स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KSRTC), नॉर्थ वेस्ट कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NWKRTC) और कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (KKRTC) शामिल हैं।
अक्टूबर तक इन निगमों को शक्ति योजना पर खर्च के लिए कुल बकाया राशि 1,694.42 करोड़ रुपये थी। अक्टूबर तक सरकार पर BMTC का 280.82 करोड़ रुपये, KSRTC का 683.21 करोड़ रुपये, NWKRTC का 394.7 करोड़ रुपये और KKRTC का 335.67 करोड़ रुपये बकाया है।
लॉन्च के बाद से 350.9 करोड़ मुफ्त बस यात्राएँ
परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पिछले साल 11 जून को योजना के लॉन्च होने से लेकर इस साल 15 दिसंबर तक, शक्ति योजना के माध्यम से 350.9 करोड़ मुफ्त बस यात्राएँ की गईं, जिससे राज्य के खजाने पर 8,481.68 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा।
'गारंटी योजनाओं को नहीं रोकेंगे'
हाल ही में, यह दोहराते हुए कि सरकार गारंटी योजनाओं को नहीं रोकेगी, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी गारंटी योजनाओं पर उनके हालिया बयान के लिए कांग्रेस विधायक एचआर गवियप्पा को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। यह बयान विजयनगर के कांग्रेस विधायक एचआर गवियप्पा के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनावी गारंटी योजनाओं से सरकार के वित्त पर बोझ पड़ रहा है।
