कर्नाटक सरकार ने शर्तों के साथ महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की पेशकश करने वाली 'शक्ति' योजना के लिए आदेश जारी किए

पीटीआई द्वारा

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने सोमवार को 'शक्ति' योजना के कार्यान्वयन के आदेश जारी किए, जिसके तहत महिलाएं 11 जून से पुरुषों के लिए 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण सहित कुछ शर्तों के साथ सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकती हैं.

कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणापत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी का वादा किया था और कहा था कि यह उन पांच चुनावी गारंटियों में से एक है, जो राज्य में सत्ता में आने के दिन लागू होंगी।

आदेश के अनुसार, योजना के लाभार्थी कर्नाटक के मूल निवासी होने चाहिए।

महिलाओं के साथ-साथ ट्रांसजेंडर भी 'शक्ति' योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के लाभार्थी केवल राज्य के भीतर ही यात्रा कर सकते हैं न कि किसी अंतर्राज्यीय बसों में।

राजहंसा, नॉन-एसी स्लीपर, वज्र, वायु वज्र, ऐरावत, ऐरावत क्लब क्लास, ऐरावत गोल्ड क्लास, अंबरी, अंबारी ड्रीम क्लास, अंबारी उत्सव फ्लाई बस, ईवी पावर प्लस जैसी सभी लग्जरी बसों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। .

सरकार ने कहा कि इस योजना का लाभ बेंगलुरू महानगर परिवहन निगम (बीएमटीसी), कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (एनडब्ल्यूकेआरटीसी) और कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (केकेआरटीसी) द्वारा संचालित बसों में लिया जा सकता है। ).

बीएमटीसी के अलावा, शेष तीन राज्य सड़क परिवहन निगमों - केएसआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और केकेआरटीसी में 50 प्रतिशत सीटें पुरुषों के लिए आरक्षित होंगी।

आदेश में यह भी कहा गया है कि महिला यात्रियों द्वारा यात्रा की गई वास्तविक दूरी के आधार पर सड़क परिवहन निगमों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

अगले तीन महीनों में महिलाएं 'सेवा सिंधु' सरकारी पोर्टल के जरिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकती हैं।

आदेश में आगे कहा गया है कि जब तक शक्ति स्मार्ट कार्ड जारी नहीं किए जाते, तब तक लाभार्थी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान पत्रों का उपयोग कर सकते हैं।