कर्नाटक सरकार कर्मचारी संघ ने सातवें वेतन आयोग की मांग की, एक मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे

शिमोगा (एएनआई): कर्नाटक सरकार कर्मचारी संघ ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की उनकी मांग पूरी नहीं होने पर 1 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है.

हड़ताल की घोषणा कर्नाटक में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा के लिए एक झटका हो सकती है। संघ के अध्यक्ष सीएस सदाक्षरी ने कहा कि अगर मांग नहीं मानी गई तो सभी सरकारी कर्मचारी राज्य भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से भी दूर रहेंगे।

शिमोगा में पत्रकारों से बात करते हुए शादाक्षरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों पर आंखें मूंद रखी हैं. सीएम बोम्मई के व्यवहार से कर्नाटक सरकार के नौ लाख कर्मचारियों को दुख हुआ है.

संघ अध्यक्ष ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारी स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सरकारी संस्थानों में अपने कर्तव्यों से दूर रहकर विरोध में भाग लेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि विरोध तभी समाप्त होगा जब सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगी. षाडाक्षरी ने कहा कि अगर आदेश जारी नहीं होते हैं तो विरोध जारी रहेगा।

कर्नाटक में सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे थे कि बोम्मई सरकार वेतन के संशोधन पर 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की घोषणा करेगी। बाद में जब सीएम बोम्मई ने अपने बजट भाषण में 7वें वेतन आयोग का कोई जिक्र नहीं किया तो सरकारी कर्मचारियों के होश उड़ गए.

कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने तीन प्रमुख मांगें रखी हैं जिनमें राज्य में 7वें वेतन आयोग को लागू करना, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करना और कम से कम 40 प्रतिशत फिटमेंट सुविधाओं को लागू करना शामिल है। (एएनआई)