कर्नाटक सरकार के कर्मचारियों ने वेतन पैनल को सौंपी मांगें

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार सचिवालय कर्मचारी संघ ने शनिवार को सातवें वेतन आयोग से अपना वेतन बढ़ाने का आग्रह किया। आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव के. एसोसिएशन ने अपनी मांगों के साथ पैनल को एक रिपोर्ट भी पेश की।

एसोसिएशन की कुछ प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन मौजूदा 17,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये, केंद्र सरकार के समान सप्ताह में पांच कार्य दिवस, सचिवालय कर्मचारियों के लिए हर साल 5% की वृद्धि तय करना, सत्र भत्ते में बढ़ोतरी शामिल है। 500 से 1,000 रुपये और 'बंचिंग सिस्टम' को हटाकर वरिष्ठता के आधार पर वेतनमान तय करना।

राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित कुछ सिफारिशें सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए परिवहन भत्ता न्यूनतम 2,800 रुपये और महंगाई भत्ता तय की गई हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, ''केंद्र सरकार में 20 साल की निरंतर सेवा पूरी करने वालों को पूर्ण पेंशन सुविधा मिल रही है।'' और कहा गया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी इसका पालन किया जाना चाहिए। अन्य मांगों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सेवा के न्यूनतम वर्षों में कटौती, न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि और पूर्ण पेंशन पाने के लिए सेवा के निर्धारित वर्ष को 30 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष करना शामिल है। वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाएं भी चाहते थे।