कर्नाटक सरकार एससी/एसटी कोटे पर अध्यादेश लाने पर विचार कर रही

बेंगलुरू: कहा जा रहा है कि राज्य सरकार एससी/एसटी समुदायों के लिए आरक्षण बढ़ाने और केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजने पर एक अध्यादेश जारी करने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने कहा कि सरकार अध्यादेश जारी करने और विधेयक को दिसंबर में राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश करने पर कानूनी राय ले रही है। सूत्रों ने बताया कि अध्यादेश जारी करने पर फैसला गुरुवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा।

सरकार ने हाल ही में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 17% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 3% से 7% करने पर न्यायमूर्ति नागमोहन दास समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। करकला विधानसभा क्षेत्र के एससी/एसटी समुदाय के नेताओं के एक समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने का निर्णय ऐतिहासिक है और यह सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए किया गया था।

सीएम ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने की मांग पिछले 50 साल से लंबित है. हालांकि कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन उनमें से कोई भी फैसला नहीं ले पाई। लेकिन मौजूदा सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई और कैबिनेट सहयोगियों, भाजपा कोर कमेटी और कार्य समिति के सहयोग से यह साहसिक निर्णय लिया। "मैं अभी भी आने वाले दिनों में इन समुदायों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। पिछड़े वर्गों सहित कई समुदायों के लिए न्याय करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाएंगे, "उन्होंने कहा।