कर्नाटक सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त करने के लिए मूल वेतन में 17% वृद्धि की घोषणा की

कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए अंतरिम राहत और एक समिति की स्थापना के रूप में मूल वेतन में 17% की बढ़ोतरी की पेशकश की है। समिति को भारत भर के अन्य राज्यों में किए गए परिवर्तनों की जांच करने का काम सौंपा गया है। वेतन वृद्धि और पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर एक मार्च को राज्य के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। राज्य सरकार कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सीएस शदाक्षरी ने वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उन्हें 17% बढ़ोतरी की पेशकश की एक प्रति दी गई।

हड़ताल के संबंध में, शादाक्षरी ने पहले कहा था कि अस्पतालों सहित सभी सेवाएं - हताहत और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर - प्रभावित होंगी। साथ ही, पौरकर्मिका (नागरिक कार्यकर्ता) और विभिन्न ऊर्जा आपूर्ति कंपनियों सहित 'महानगर पालिक' और 'पुरा सभा' की सभी सेवाएं प्रभावित होंगी। राजस्व संग्रह, स्कूल और प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी, उन्होंने कहा, "पहले से ही 8 महीने की देरी हो चुकी है, हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कि नई सरकार आने पर क्या होगा, इसलिए कर्मचारियों ने स्वेच्छा से हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।"

कर्मचारियों ने अपनी मांगों को आगे रखा है, जिसमें 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और कम से कम 40% फिटमेंट सुविधाओं को लागू करना और पुरानी पेंशन योजना को वापस करना शामिल है। "हमारे वरिष्ठ अधिकारी सरकारी कर्मचारी संघ और उनके अध्यक्ष के संपर्क में हैं, बातचीत कर रहे हैं। मैंने विधानसभा में पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि सातवें वेतन आयोग का गठन हम लोगों ने किया है और यह 2023-24 में ही लागू हो जाएगा।" बोम्मई ने हुबली में संवाददाताओं से कहा, बजट में इसके लिए धन आवंटित किया गया है।