Karnataka : राज्यपाल को प्रारंभिक जांच का आदेश देना था, एजी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

बेंगलुरु BENGALURU : मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम को कथित तौर पर अवैध रूप से 14 मुआवजा स्थलों के आवंटन के मामले में प्रारंभिक जांच करने से पहले ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत एक सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन प्रारंभिक जांच अधिकारी नहीं हैं, यह दलील सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष महाधिवक्ता के शशिकिरण शेट्टी ने दी।

राज्य सरकार की ओर से न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना के समक्ष दलील देते हुए शेट्टी ने कहा कि राज्यपाल को अनुच्छेद 163 के तहत अपने विवेकाधीन अधिकारों का प्रयोग करने से बचना चाहिए था और मंजूरी देने से पहले शिकायत को जांच एजेंसी को भेज देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि प्रारंभिक जांच में कोई प्रथम दृष्टया मामला पाया जाता है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी देने के लिए दायर की गई शिकायत के साथ जांच रिपोर्ट पर भी विचार किया जाना चाहिए था।

उन्होंने तर्क दिया कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी करने के बजाय शिकायत पर गौर करने के बाद जांच रिपोर्ट मांगनी थी। यह प्रक्रिया उच्च न्यायालय के निर्णयों, ललित कुमार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार है। लेकिन इसका पालन नहीं किया गया और राज्यपाल की कार्रवाई धारा 17ए के मूल उद्देश्य को पराजित करती है।

उन्होंने तर्क दिया कि विवादित मंजूरी आदेश को खत्म किया जाना चाहिए। अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि मंजूरी देने से पहले ही जांच हो चुकी है, तो फिर किस बात की मंजूरी दी जाए। अदालत ने एजी से कहा, "आप गरम और ठंडा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपकी दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो धारा 17ए का पालन करने के बाद भी वही होगा जो विवादित आदेश के तहत किया गया था।" अशोक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णयों और एसओपी के अनुसार, राज्यपाल एक सक्षम प्राधिकारी हैं न कि प्रारंभिक जांच अधिकारी। उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है।

शेट्टी ने अदालत से कहा कि मंजूरी देने के कारण आदेश में और मामले की फाइल पर होने चाहिए। शिकायतकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मी अयंगर ने कहा कि जब अधिसूचना रद्द की गई, भूमि का रूपांतरण और मुआवजा स्थलों का वितरण किया गया, तब सिद्धारमैया 2004 से 2022 तक उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री या विधायक के रूप में सत्ता में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मैसूरु के सरकारी गेस्ट हाउस में पार्वती के नाम पर साइटें पंजीकृत थीं और वह उप-पंजीयक कार्यालय नहीं गईं, जो अनिवार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि हर एक लेन-देन सीएम के इशारे पर किया गया है। मामले में आगे की सुनवाई मुख्यमंत्री की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए 12 सितंबर तक स्थगित कर दी गई।