कर्नाटक के राज्यपाल ने 'MUDA घोटाले' के संबंध में मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया

Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए, जिसमें राज्यपाल द्वारा उन्हें जारी किए गए "कारण बताओ नोटिस" पर चर्चा की गई, जिसमें उनसे यह बताने के लिए कहा गया था कि कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) साइट आवंटन 'घोटाले' के संबंध में अभियोजन की मंजूरी क्यों नहीं दी जानी चाहिए। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसौदा में संवाददाताओं को बताया कि सिद्धारमैया ने राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अधिकृत किया है।

परमेश्वर ने कहा कि चूंकि मंत्रिमंडल को राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा उन्हें जारी नोटिस पर चर्चा करनी थी, इसलिए मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से इसमें शामिल न होने का अनुरोध किया, क्योंकि यह उनके लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने कहा, "कैबिनेट की बैठक उनकी (सिद्धारमैया की) अनुपस्थिति में होनी है।" परमेश्वर ने कहा, "हमने (मंत्रियों ने) उनसे (कैबिनेट की बैठक में) शामिल न होने का अनुरोध किया था।" उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उस समय कैबिनेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए जब उन्हें जारी किए गए नोटिस पर चर्चा हो। कर्नाटक के कानून मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा, "राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस दिया है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए।"

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कावेरी आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ नाश्ते पर बैठक की और राज्यपाल द्वारा जारी नोटिस तथा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। राज्यपाल द्वारा मुदा मामले में मुख्यमंत्री को नोटिस दिए जाने के बाद यह नाश्ते पर बैठक बुलाई गई थी।

मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत सभी मंत्री शामिल हुए। ब्रेकफास्ट मीटिंग में एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी भी शामिल हुए। राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम, वाल्मीकि कॉरपोरेशन और MUDA मामले पर गंभीर चर्चा हुई। कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल से नोटिस वापस लेने का आग्रह किया: बाद में दिन में, कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल से मुख्यमंत्री को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने का आग्रह किया। MUDA मुद्दे पर सीएम सिद्धारमैया को राज्यपाल द्वारा दिए गए नोटिस पर कैबिनेट की बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा, MUDA को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया गया और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए नोटिस पर बैठक में कड़ी आपत्ति जताई गई।

पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने राज्यपाल के फैसले को "लोकतंत्र और संविधान की हत्या" बताया। शिवकुमार ने कहा, "मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से नोटिस वापस लेने का पुरजोर आग्रह करने का फैसला किया। अभियोजन का कोई मामला नहीं है।" उन्होंने आरोप लगाया, "लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चुने गए मुख्यमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। केंद्र सरकार लोकतंत्र का नरसंहार कर रही है। राज्य की जनता ने कांग्रेस को 136 सीटें दी हैं। हम संविधान का सम्मान करते हैं। केंद्र सरकार राज्यपाल का इस्तेमाल कर टीजे अब्राहम नामक व्यक्ति के माध्यम से मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है।"

शिवकुमार ने कहा, "टीजे अब्राहम ने 26 जुलाई को राज्यपाल से शिकायत की थी। उसी दिन राज्यपाल ने नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा था। टीजे अब्राहम द्वारा 200 पन्नों से अधिक दस्तावेजों वाला आवेदन प्रस्तुत करने के कुछ ही मिनटों के भीतर राज्यपाल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।" उपमुख्यमंत्री ने कहा, "15 जुलाई को राज्यपाल ने मुख्य सचिव को लिखा कि कर्नाटक राज्य किसान संघ ने एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि MUDA में भूमि अवैध रूप से आवंटित की गई है। इस संबंध में, MUDA से किसानों के रिकॉर्ड गायब हो गए हैं।"

शिवकुमार ने कहा, "राज्यपाल ने मांग की कि इस संबंध में जांच की जानी चाहिए। राज्यपाल ने इस बारे में जानकारी देने का भी अनुरोध किया। इसके आधार पर मुख्य सचिव ने राज्यपाल को 170 से अधिक पृष्ठों में विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन राज्यपाल ने मुख्य सचिव का स्पष्टीकरण पढ़ने से पहले ही सीएम को कारण बताओ नोटिस दे दिया। उन्होंने इतनी जल्दी ऐसा क्यों किया? अगर कोई शिकायत करता है, तो कुछ साबित करना होगा। जांच एजेंसी ने मामले की जांच करने और अनुमति देने का अनुरोध किया है। इसकी अभी तक जांच नहीं हुई है। मामले की न्यायिक जांच चल रही है। इससे पहले, उन्होंने जल्दबाजी में नोटिस भेज दिया।"

उपमुख्यमंत्री ने पूछा, "कई राज्यों में राज्यपालों ने किस तरह से व्यवहार किया है। संविधान क्या है? हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में कैबिनेट की बैठक में लंबी चर्चा की। जब भाजपा की सरकार थी, तब जमीन आवंटित की गई थी। यह निर्णय MUDA की बैठक में लिया गया था, जिसमें सभी दल सदस्य हैं। इसमें क्या अवैध है? इसमें सीएम का क्या प्रभाव है? MUDA ने बड़े भाई द्वारा अपनी बहन (सीएम की पत्नी) को दी गई संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने MUDA से हमें एक वैकल्पिक जगह देने का अनुरोध किया। इसमें सीएम की भूमिका कहां है?" शिवकुमार ने कहा कि सिद्धारमैया ने इस संबंध में किसी प्रभाव का इस्तेमाल नहीं किया है।

शिवकुमार ने कहा, "इसलिए, राज्यपाल द्वारा 26 जुलाई को दिए गए कारण बताओ नोटिस को वापस लेने की मांग करने का निर्णय लिया गया। राज्यपाल को 50-60 पन्नों की कानूनी सलाह देने का भी निर्णय लिया गया है। टीजे अब्राहम की याचिका को खारिज करने के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया जाएगा।" शिवकुमार ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि राज्यपाल टीजे अब्राहम का आवेदन खारिज कर देंगे और कारण बताओ नोटिस वापस ले लेंगे। राज्यपाल कानून के अनुसार निर्णय लेंगे।"