Karnataka : राज्यपाल ने 11 विधेयकों को मंज़ूरी दी
Karnataka कर्नाटक: गवर्नर ने एक अमेंडमेंट बिल पर साइन किए हैं, जिससे कर्नाटक स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राज्य सरकार को शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए इंटरनल रिज़र्वेशन की सीमा में बदलाव करने की सिफारिश करने का अधिकार मिलेगा। सरकार से नया डेटा या जानकारी मिलने के बाद, कमीशन शेड्यूल्ड कास्ट्स की अलग-अलग कैटेगरी को इंटरनल रिज़र्वेशन के अलॉटमेंट में बदलाव की सिफारिश कर सकता है।
दूसरे बिल: कर्नाटक रेंट अमेंडमेंट बिल, बयालुसीमा एरिया डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल, मलनाड एरिया डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल, कर्नाटक सिने एंड कल्चरल वर्कर्स (वेलफेयर डेवलपमेंट) अमेंडमेंट बिल।
कर्नाटक स्टेट रोड सेफ्टी अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल, कर्नाटक लैंड रेवेन्यू 2nd अमेंडमेंट बिल, माले महादेश्वर स्वामी फील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, कर्नाटक यूनिवर्सिटी सेकंड अमेंडमेंट बिल, चंद्रगुट्टी श्रीरेनुकंबा फील्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
DCM को बिल: गवर्नर द्वारा लौटाए गए दो बिलों में से, 'कर्नाटक लेक कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल' को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास भेज दिया गया है। 'कर्नाटक स्टेट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल' को और क्लैरिफिकेशन के लिए रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है।
