कर्नाटक सरकार ने कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला आदेश लिया वापस

बेंगलुरू: कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार देर रात सार्वजनिक विरोध के बाद सरकारी कार्यालयों में फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का अपना आदेश वापस ले लिया। सरकार ने शुक्रवार को राज्य भर में अपने कार्यालयों में निजी व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था।

सरकार ने दावा किया था कि यह निर्णय कर्नाटक राज्य कर्मचारी संघ की एक याचिका पर आधारित था। एसोसिएशन ने दावा किया था कि कुछ लोग सरकारी कार्यालयों की तस्वीरें और वीडियो शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। आदेश में कहा गया है कि इस तरह की हरकतों से न केवल सरकार की बदनामी होती है बल्कि महिला कर्मचारियों को भी परेशानी होती है।

हालाँकि, इस आदेश को विपक्षी दलों के साथ-साथ आम जनता की भी कड़ी आलोचना मिली, जिन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। प्रतिक्रिया ने सरकार को 12 घंटे के भीतर वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया।