Karnataka सरकार जल्द ही शक्ति योजना के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करेगी
Bengaluru बेंगलुरु: शक्ति योजना को कारगर बनाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड जारी करेगी। अभी तक, चूंकि यह योजना केवल कर्नाटक के निवासियों के लिए लागू है, इसलिए महिलाओं को अपने स्थानीय पते के साथ पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता है और सत्यापन के बाद, कंडक्टर शून्य टिकट जारी करेंगे। लाभार्थियों द्वारा अपना स्थानीय निवास प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद फोटो वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। कंडक्टरों की एक बड़ी शिकायत यह थी कि शक्ति योजना के तहत शून्य टिकट जारी करने से पहले उन्हें प्रत्येक महिला यात्री के आईडी प्रमाण को सत्यापित करना पड़ता है, जो समय लेने वाला है।
बस निगम के सूत्रों ने कहा कि इसके अलावा, आईडी कार्ड को लेकर महिला यात्रियों और कंडक्टरों के बीच झड़प की घटनाएं भी हुई हैं और ऐसे उदाहरण भी हैं जहां कर्नाटक की निवासी नहीं होने वाली महिलाएं भी मुफ्त योजना का लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं। व्यस्त समय में, चूंकि कंडक्टरों को बस के अगले चरण में प्रवेश करने से पहले सभी यात्रियों को टिकट जारी करना होता है (जिसके बाद किराया बदल जाता है), उन्हें कुछ मिनटों के लिए वाहन को रोकना पड़ता है और फिर आगे बढ़ना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप देरी होती है। सूत्रों ने बताया कि कार्ड जारी करने से पहले स्थानीय निवासी का सत्यापन किया जाएगा, इससे कंडक्टरों का काम आसान हो जाएगा और कुल लाभार्थियों की स्पष्ट तस्वीर भी सामने आएगी।
11 जून, 2023 को जब शक्ति योजना शुरू की गई थी, तब से लेकर पिछले साल दिसंबर तक इस योजना के तहत 356 करोड़ महिलाओं ने यात्रा की है। यात्रियों का शून्य-टिकट मूल्य 8,598 करोड़ रुपये था।
TNIE से बात करते हुए, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, “शक्ति योजना को महिलाओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इस योजना से न केवल महिला सवारियों की संख्या बढ़ी है, बल्कि सभी चार बस निगमों- कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC), कल्याण कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (KKRTC), उत्तर पश्चिम कर्नाटक सड़क परिवहन निगम (NWKRTC) और बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम (BMTC) में कुल सवारियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।”
वर्तमान में कंडक्टरों द्वारा शून्य टिकट जारी करने से पहले महिलाओं को पहचान पत्र दिखाना पड़ता है। रेड्डी ने कहा कि स्मार्ट कार्ड के साथ प्रत्येक पहचान प्रमाण को सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही कार्ड जारी करना शुरू कर देगी।
