कर्नाटक सरकार सामाजिक-आर्थिक जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करेगी: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया

बेंगलुरु (एएनआई): कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को आश्वासन दिया कि वह उनके नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार के दौरान स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्राप्त करेंगे। विभिन्न समुदायों को डेटा के आधार पर सुविधाएं दी जाएंगी।

विभिन्न जाति नेताओं के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, "जाति-वार सर्वेक्षण लोगों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (अधिमान्य उपचार) के बारे में उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करेगा।"

उन्होंने आगे उल्लेख किया कि राज्य में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक सर्वेक्षण आवश्यक है। उन्होंने कहा, "सर्वेक्षण वैज्ञानिक और सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया था जो आरक्षण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है।"

उन्होंने कहा, "भाजपा सरकार द्वारा आरक्षण को लेकर पैदा किया गया भ्रम दूर किया जाएगा। अन्यथा किसी को भी सामाजिक न्याय नहीं मिल पाएगा।"

बैठक में के.एम. रामचंद्रप्पा की अध्यक्षता में विभिन्न जातियों से संबंधित विभिन्न यूनियनों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों और नेताओं ने बैठक में भाग लिया था, जिसमें मवल्ली शंकर, प्रो. रवि वर्माकुमार, अनंत नायक, डॉ. नरसिम्हैया, प्रो. जफेट, बीटी ललितनायक, जीएस पाटिल शामिल थे। (एएनआई)