Karnataka सरकार नकली दवा मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की मांग करेगी

Bengaluru बेंगलुरू: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने सोमवार को विधान परिषद में कहा कि सरकार नकली दवाओं और औषधियों की आपूर्ति से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत की स्थापना की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश करेगी। कांग्रेस सदस्य एस रवि द्वारा नकली दवाओं की आपूर्ति के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए राव ने कहा कि ऐसे मामलों में फैसले में देरी हो रही है। मंत्री ने कहा, "यहां तक ​​कि अदालतों ने भी ऐसे मामलों को गंभीरता से नहीं लिया है और 6 से 8 घंटे तक अदालत में बैठना ही अब उनके (मामलों में आरोपियों) लिए एकमात्र सजा है।"उन्होंने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि नकली दवा की आपूर्ति करने वाली कंपनी को आर्थिक नुकसान हो। "हम दवा वापसी नीति भी ला रहे हैं ताकि नकली दवा आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं को आर्थिक नुकसान हो।" सदन में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, नकली दवाएं आपूर्ति करने वाली कंपनियों के खिलाफ पिछले तीन वर्षों में कुल 20 मामले दर्ज किए गए हैं।

कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण Karnataka Administrative Tribunal (केएटी) द्वारा अधिकांश मामलों में स्थगन दिए जाने पर नाखुशी जताते हुए राव ने कहा कि केएटी किसी को भी स्थगन दे सकता है। जब खाद्य सुरक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आए डॉक्टरों को अस्पतालों में वापस भेजा गया, तो उन्होंने केएटी से संपर्क किया, जिसने उन्हें यह कहते हुए स्थगन दे दिया कि इन डॉक्टरों का तबादला साल के मध्य में किया गया था। मंत्री ने कहा, "हम स्थगन हटाने के लिए कदम उठाएंगे। इन डॉक्टरों की सेवाएं अस्पतालों में जरूरी हैं और खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर काम करने के लिए उन्हें डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है।" जेडी(एस) के टी ए सरवण के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि 27 डॉक्टर प्रतिनियुक्ति पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे।