Karnataka: कर्नाटक सरकार कानूनी विकल्प तलाशेगी

BENGALURU: सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक सरकार को मैसूर के पूर्व शाही परिवार के उत्तराधिकारियों को बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड की जमीन के संबंध में हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) जारी करने के निर्देश के मद्देनजर, सिद्धारमैया कैबिनेट ने गुरुवार को कानूनी विकल्पों पर विचार करने का फैसला किया।

सरकार ने टीडीआर प्रस्ताव को छोड़ने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था क्योंकि उसे 3,014 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान करना है, जिसमें कहा गया है कि 1996 में अधिनियमित बैंगलोर पैलेस (अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम के अनुसार 11 करोड़ रुपये में भूमि का अधिग्रहण सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।