आवश्यकताओं को समझने के लिए कर्नाटक सरकार स्टार्टअप्स का सर्वेक्षण कराएगी

कर्नाटक सरकार ने राज्य में स्टार्टअप्स की आवश्यकताओं को समझने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है।

आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर इस संबंध में घोषणा की।

"सभी पंजीकृत स्टार्टअप पर ध्यान दें! कर्नाटक सरकार का आईटी और बीटी मंत्रालय आपकी आवश्यकताओं को समझने के लिए एक सर्वेक्षण कर रहा है। एकत्रित प्रतिक्रियाओं के आधार पर, हम कर्नाटक में स्टार्टअप समुदाय का समर्थन करने के लिए अनुरूप कार्यक्रम और कार्यशालाएं डिजाइन करेंगे। चयनित सेक्टर-वार स्टार्टअप सरकार के साथ खुली चर्चा में भी भाग ले सकते हैं।"

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त है।

खड़गे के पास अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉर्म भरने का लिंक भी है।

यह पहल देश में बेंगलुरु को 'स्टार्टअप हेवन' के रूप में सुनिश्चित करने के लिए की गई है। विभाग का इरादा देश की आईटी राजधानी में स्टार्टअप के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाने का भी है।

कर्नाटक में 15,000 स्टार्टअप चल रहे हैं और नए प्रयासों के साथ, सरकार संख्या को 10,000 तक बढ़ाना चाहती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और बीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कर्नाटक को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए राज्य की स्टार्टअप नीति तैयार की है।

दिसंबर 2022 में जारी नीति का लक्ष्य 2027 तक राज्य में 25,000 स्टार्टअप स्थापित करना है।