VB-G RAM (G) योजना पर कर्नाटक सरकार सख्त

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाली नई योजना ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (VB-G RAM (G)) के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्त रुख अपनाया है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज (RDPR) मंत्री ईश्वर खंड्रे ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे योजना के तहत मंजूर विकास कार्यों की 318 श्रेणियों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएं।

मंत्री ने कहा कि योजना लागू होने के बावजूद ग्रामीण इलाकों से रोजगार उपलब्ध नहीं होने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि जमीनी स्तर पर योजना का सही तरीके से संचालन सुनिश्चित किया जाए।

अधिकारियों को दिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश

RDPR सचिव और कमिश्नर को लिखे पत्र में ईश्वर खंड्रे ने कहा कि राज्य में VB-G RAM (G) योजना को 1 जुलाई से लागू किया गया है। इसके बावजूद उनके कार्यालय को शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इस अधिनियम के तहत पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना के तहत मंजूर किए गए सभी कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतों और कार्यान्वयन एजेंसियों तक जल्द पहुंचाई जाए, ताकि पात्र लोगों को रोजगार मिल सके।

मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारियों को योजना के प्रावधानों और उपलब्ध कार्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे ग्रामीण स्तर पर काम शुरू करने में देरी न हो।

318 श्रेणियों के विकास कार्यों को मंजूरी

VB-G RAM (G) योजना के तहत विकास कार्यों की 318 श्रेणियों को मंजूरी दी गई है। इन कार्यों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।

इन कार्यों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में सड़क, जल संरक्षण, कृषि से जुड़े काम और अन्य विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना है।

मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इन कार्यों को तेजी से लागू करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।

MGNREGS की जगह लागू हुई नई योजना

VB-G RAM (G) योजना ने केंद्र की पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) की जगह ली है।

नई योजना को लेकर राजनीतिक विवाद भी सामने आया था। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था और आरोप लगाया था कि इससे ग्रामीण रोजगार की पुरानी व्यवस्था प्रभावित होगी।

हालांकि, कर्नाटक सरकार ने इस योजना को लागू करने का फैसला किया। राज्य सरकार का कहना है कि योजना को लागू करना जरूरी था ताकि उपलब्ध फंड का सही इस्तेमाल हो सके और ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित न हों।

विपक्ष ने जताई थी आपत्ति

विपक्षी दलों का कहना रहा है कि MGNREGS ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार सुरक्षा का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। उन्होंने नई योजना को लेकर कई सवाल उठाए थे और इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई थी।

वहीं, सरकार का कहना है कि VB-G RAM (G) योजना ग्रामीण विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के उद्देश्य से लाई गई है।

रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर

मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की मांग को देखते हुए कार्यों की मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी जरूरी है।

उन्होंने अधिकारियों से शिकायतों को गंभीरता से लेने और स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का समाधान करने को कहा है।

फंड के सही इस्तेमाल पर नजर

कर्नाटक सरकार का कहना है कि योजना के तहत मिलने वाले फंड का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि ग्रामीण विकास के लिए उपलब्ध राशि का सही इस्तेमाल हो और कोई भी धनराशि बेकार न जाए।

इसके लिए विभागीय अधिकारियों को नियमित निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

आने वाले दिनों में बढ़ेगी निगरानी

VB-G RAM (G) योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब विभागीय स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। अधिकारियों को योजना के तहत मंजूर कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने और समय पर रिपोर्ट देने को कहा गया है।

कुल मिलाकर, कर्नाटक सरकार नई ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर तेजी से कदम उठा रही है। हालांकि, योजना के क्रियान्वयन और रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर आने वाले समय में इसकी जमीनी स्थिति पर सभी की नजर रहेगी।