कर्नाटक

केंद्र से अनुदान नहीं मिलने पर कर्नाटक सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारी

Kavita2
17 Nov 2026 5:41 PM IST
केंद्र से अनुदान नहीं मिलने पर कर्नाटक सरकार सख्त, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की तैयारी
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बेंगलुरु, कर्नाटक। कर्नाटक और केंद्र सरकार के बीच 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायतों को मिलने वाले अनुदान को लेकर विवाद गहरा गया है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ईश्वर बी. खंड्रे ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (Special Leave Petition-SLP) दायर करें। यह फैसला वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की ग्राम पंचायतों को आवंटित 2,186.20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी नहीं होने के मामले में लिया गया है।

2186.20 करोड़ रुपये के अनुदान पर विवाद

कर्नाटक सरकार का कहना है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की ग्राम पंचायतों को 2,186.20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिलनी थी।

मंत्री ईश्वर खंड्रे के अनुसार, केंद्र सरकार ने यह राशि अब तक जारी नहीं की है।

उन्होंने कहा कि यह धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों और पंचायतों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार का दावा है कि अनुदान के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं।

इसके बावजूद राशि जारी नहीं होने से पंचायतों के कामकाज पर असर पड़ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश

मंगलवार को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में मंत्री ईश्वर खंड्रे ने महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी और विभागीय अधिकारियों के साथ कानूनी विकल्पों पर चर्चा की।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लंबित अनुदान प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की प्रक्रिया तत्काल आगे बढ़ाई जाए।

मंत्री ने निर्देश दिया कि इस मामले में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

हालांकि, मंगलवार को याचिका दायर करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका वास्तव में दाखिल हो चुकी है, इसकी पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं हुई है।

बार-बार अनुरोध के बावजूद राशि नहीं मिलने का आरोप

मंत्री खंड्रे ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुदान जारी कराने के लिए केंद्र से कई बार संपर्क किया है।

उनके अनुसार, विभाग की ओर से आवश्यक दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं।

इसके बावजूद राशि जारी नहीं होने से राज्य सरकार को कानूनी विकल्प अपनाने का निर्णय लेना पड़ा।

इससे पहले भी कर्नाटक सरकार ने केंद्र के समक्ष लंबित अनुदान का मुद्दा उठाया था।

ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित होने का दावा

ईश्वर खंड्रे ने कहा कि राज्य में वर्षा की कमी और अल नीनो के प्रभाव के कारण सूखे जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं।

ऐसे समय में ग्राम पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना आवश्यक है।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र से अनुदान नहीं मिलने के कारण पंचायतों को सामान्य मरम्मत और बुनियादी कार्य कराने में भी परेशानी हो रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता, स्थानीय सुविधाओं और सार्वजनिक संपत्तियों के रखरखाव में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

केंद्र सरकार ने बताई थी राशि रोकने की वजह

इस विवाद में केंद्र सरकार का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने 24 मार्च 2026 को लोकसभा में दिए लिखित उत्तर में बताया था कि कर्नाटक के लिए वित्त वर्ष 2025-26 की दोनों किस्तें जारी नहीं की गईं।

केंद्र के अनुसार, पहले जारी अनुदान को स्थानीय निकायों तक समय पर और पूरी राशि में पहुंचाने संबंधी रिकॉर्ड में विसंगतियां पाई गई थीं।

मंत्रालय ने यह भी कहा था कि अनुदान हस्तांतरण में देरी पर देय दंडात्मक ब्याज जारी नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त केंद्र ने बताया कि जिला और तालुक पंचायतों के चुनाव फरवरी 2021 से लंबित होने के कारण वे निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत अनुदान प्राप्त करने की पात्रता पूरी नहीं कर रही थीं।

महाधिवक्ता के साथ कानूनी विकल्पों पर चर्चा

बैठक के दौरान महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी ने राज्य सरकार के सामने उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर चर्चा की।

उन्होंने बताया कि इससे पहले भी केंद्र से संबंधित वित्तीय विवाद में राज्य सरकार न्यायालय का रुख कर चुकी है।

वर्तमान मामले में भी कानूनी उपाय अपनाने की संभावना पर विचार किया गया।

हालांकि, विशेष अनुमति याचिका की अंतिम कानूनी रूपरेखा और सुप्रीम कोर्ट में उसके पंजीकरण से संबंधित जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

विभागीय अधिकारियों के साथ लंबित मामलों की समीक्षा

मंत्री खंड्रे ने बैठक के दौरान केवल अनुदान का मुद्दा ही नहीं उठाया, बल्कि विभाग से जुड़े अन्य लंबित न्यायिक मामलों की भी समीक्षा की।

इनमें पंचायत विकास अधिकारियों यानी पीडीओ की वरिष्ठता सूची से संबंधित मामला शामिल था।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और कर्नाटक हाईकोर्ट में लंबित विभागीय मामलों पर भी चर्चा हुई।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव पंकज कुमार पांडेय, सचिव डी. रणदीप, विधि विभाग के सचिव गोपालकृष्ण राय और आयुक्त फौजिया तरन्नुम सहित वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

अब सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पर नजर

कर्नाटक सरकार ने 2,186.20 करोड़ रुपये के लंबित अनुदान को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

राज्य सरकार का कहना है कि उसने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और राशि जारी कराने के लिए कई बार अनुरोध किया है।

दूसरी ओर, केंद्र सरकार ने पहले जारी राशि के हस्तांतरण और पंचायत चुनावों से संबंधित शर्तों का मुद्दा उठाया है।

अब राज्य सरकार की प्रस्तावित याचिका और उसके संबंध में होने वाली न्यायिक कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।

यदि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आता है, तो केंद्र और राज्य के दावों तथा लागू वित्तीय दिशानिर्देशों पर कानूनी विचार हो सकेगा।

फिलहाल मंत्री ईश्वर खंड्रे ने अधिकारियों को बिना देरी किए कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

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