पेट्रोल में अतिरिक्त इथेनॉल मिलाने के दावे पर कायम कर्नाटक सरकार

पेट्रोल में अतिरिक्त इथेनॉल मिलाने के दावे पर कायम कर्नाटक सरकार, मंत्री अरशद बोले- कंपनियां जवाब देने से बच रहीं

बेंगलुरु। पेट्रोल में निर्धारित मात्रा से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने को लेकर कर्नाटक सरकार और तेल कंपनियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार ने एक बार फिर अपने जांच निष्कर्षों पर कायम रहते हुए दावा किया है कि कुछ पेट्रोल पंपों पर निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक इथेनॉल मिला पेट्रोल बेचा जा रहा है। कर्नाटक के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले एवं विधिक माप विज्ञान मंत्री रिजवान अरशद ने सोमवार को कहा कि सरकार अपनी रिपोर्ट और जांच के नतीजों से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने तेल विपणन कंपनियों पर वास्तविक इथेनॉल मात्रा को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं देने का आरोप भी लगाया।

मंत्री अरशद के मुताबिक, राज्य सरकार ने पेट्रोल के 63 नमूने एकत्र कर उनकी जांच कराई थी। इन नमूनों में कुछ में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से काफी अधिक पाई गई। सरकार का दावा है कि कुछ नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 31.2 प्रतिशत तक दर्ज की गई है। इस खुलासे के बाद पेट्रोल की गुणवत्ता, वाहनों के इंजन की सुरक्षा और आम उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

63 नमूनों की जांच में सामने आया अधिक इथेनॉल का दावा

मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि राज्य सरकार ने 21 सितंबर से पेट्रोल के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू की थी। ये नमूने बेंगलुरु, कोलार, चिक्कबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, मंगलुरु और तुमकुरु सहित सात जिलों से लिए गए थे।

सरकार के अनुसार, कुल 63 नमूनों की जांच कराई गई। इनमें कुछ नमूनों में निर्धारित E20 सीमा से अधिक इथेनॉल पाया गया। भारतीय तेल निगम (IOCL) के एक नमूने में 31.2 प्रतिशत और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के एक नमूने में 30.5 प्रतिशत इथेनॉल मिलने का दावा किया गया। सरकार का कहना है कि यह निर्धारित मानक से अधिक है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। अरशद ने कहा कि नमूने निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत एकत्र किए गए थे। प्रत्येक नमूने की पहचान, अधिकारियों के हस्ताक्षर और संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं।

NABL मान्यता प्राप्त लैब में कराई गई जांच

मंत्री ने जांच प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सरकार ने नमूनों को NABL मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित स्वतंत्र प्रयोगशाला में भेजा था। उनका आरोप है कि शुरुआत में तेल कंपनियों की प्रयोगशालाओं को नमूने भेजे गए, लेकिन वहां से मिली रिपोर्ट में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई। इसके बाद राज्य सरकार ने स्वतंत्र प्रयोगशाला से परीक्षण कराने का फैसला किया। अरशद के मुताबिक, जांच के लिए नमूने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन तथा अनियमितताओं की रोकथाम) आदेश, 2005 के प्रावधानों के तहत एकत्र किए गए थे। उन्होंने तेल कंपनियों से सवाल किया कि यदि उनकी जांच प्रक्रिया सही है तो 63 नमूनों में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा स्पष्ट रूप से बताने में परेशानी क्यों हो रही है।

तेल कंपनियों ने सरकार के दावों को किया खारिज

दूसरी तरफ, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी प्रमुख तेल विपणन कंपनियों ने कर्नाटक सरकार के आरोपों को खारिज किया है। कंपनियों का कहना है कि उनके द्वारा देशभर में आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निर्धारित मानक IS 17021 के अनुरूप है। कंपनियों ने राज्य सरकार की नमूना संग्रह प्रक्रिया और जांच के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्धारित तकनीकी और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जांच नहीं होने के कारण इन निष्कर्षों को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी कर्नाटक के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उसके परीक्षण में E20 पेट्रोल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पाया गया है। इस तरह अब यह विवाद राज्य सरकार, तेल कंपनियों और केंद्र सरकार के बीच जांच के तरीकों और नतीजों को लेकर उल