Karnataka सरकार ने राज्यपाल की शक्तियों में कटौती की योजना बनाई
Karnataka कर्नाटक: राजभवन और कर्नाटक सरकार के बीच चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है, राज्य सरकार राज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियों पर अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है। यदि यह कदम लागू किया जाता है, तो इससे दो प्रमुख संस्थानों के बीच गंभीर संवैधानिक संघर्ष हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, मंगलवार को कलबुर्गी में राज्य कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई. माना जाता है कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को प्रमुख प्रशासनिक नियुक्तियों में राज्यपाल की भूमिका सीमित करने की सलाह दी है, खासकर विश्वविद्यालय के कुलपतियों और सिंडिकेट सदस्यों के चयन के संबंध में। प्रधानमंत्री ने संबंधित मंत्रियों को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है।
इसे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राजनीतिक विवादों की तरह ही कर्नाटक सरकार और राजभवन के बीच सीधे टकराव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के दौरान कर्नाटक ग्रामीण विकास संशोधन अधिनियम और पंचायत राज विश्वविद्यालय पर चर्चा के दौरान यह मुद्दा उठा. मंत्रियों ने घोषणा की कि विश्वविद्यालयों, विशेषकर नए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका सीमित होनी चाहिए। कैबिनेट पंचायत राज विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव पर जोर दे रही है, जो शिक्षा क्षेत्र में राज्यपाल के प्रभाव को रोकने की दिशा में पहला कदम होगा।
