कर्नाटक सरकार ने Covid-19 महामारी के "कुप्रबंधन" की एसआईटी जांच के आदेश दिए

Karnataka बेंगलुरु : कर्नाटक सरकार ने राज्य में पिछली भाजपा सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के कथित कुप्रबंधन की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया। गुरुवार को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कर्नाटक के कानून मंत्री एचके पाटिल ने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

मंत्री पाटिल ने भाजपा पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने "अमानवीय व्यवहार किया।" उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोगों को राज्य में कोविड-19 महामारी के "कुप्रबंधन" के कारण "सबसे बड़ी आपदा" का सामना करना पड़ा।

मंत्री पाटिल ने कहा, "हम (कर्नाटक के लोगों) ने सबसे बड़ी आपदा का सामना किया, (भाजपा के नेतृत्व वाली) सरकार ने लोगों को बचाने की जरूरत के समय बहुत अमानवीय व्यवहार किया। पिछली सरकार लोगों को धोखा देने, भ्रष्टाचार करने, दस्तावेज गायब करने, खातों को गुमराह करने, पीएसआई समिति को काम नहीं करने देने, समितियों की बैठक पर भी रोक लगाने में लिप्त थी।" उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) को बढ़ी हुई दरों पर खरीदा और एक्सपायर हो चुकी दवाइयों की खरीद की।

मंत्री ने कहा, "उन्होंने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की, 334 रुपये में मिलने वाली पीपीई किट को उन्होंने 2117 रुपये में खरीदा, पुरानी दवाइयां खरीदीं।" उन्होंने कहा, "उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीदा और यह भी गुमराह किया कि यह सब दान में दिया गया है, फिर उन्हें भुगतान किया। यह सारी जानकारी सामने आ गई है।" मंत्री ने पीपीई किट की खरीद में अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति के गठन पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त को भी शिकायतें मिली हैं, इसलिए इस पृष्ठभूमि में न्यायमूर्ति माइकल डी कुन्ना की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, समिति ने लगभग 50 हजार दस्तावेजों, फाइलों का अवलोकन किया और एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में बताया गया कि कोविड के दौरान भारी भ्रष्टाचार हुआ था। कुछ जानकारी कैबिनेट उप समिति में भी साझा की गई थी।" उन्होंने कहा, "मुख्य मुद्दा जो सामने आया वह कोविड प्रबंधन में भारी भ्रष्टाचार था, अमानवीय चीजें सामने आईं। उन्होंने अधिकारियों द्वारा कुछ राजनेताओं के निर्देश पर प्रशासन को ध्वस्त कर दिया, ये चौंकाने वाले विषय और तथ्य हैं।" मंत्री ने कहा कि न्यायमूर्ति जॉन माइकल डी'कुन्हा आयोग की रिपोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु के खिलाफ चीनी फर्मों से 3 लाख पीपीई किट खरीदने के मामले में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। मंत्री पाटिल ने कहा कि कोविड महामारी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। (एएनआई)