कर्नाटक सरकार ने अधिकारी की आत्महत्या सीआईडी जांच के आदेश दिए
बेंगलुरु/शिवमोग्गा: राज्य सरकार ने मंगलवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के लेखा अधीक्षक 50 वर्षीय चंद्रशेखरन पी की कथित आत्महत्या से जुड़ी परिस्थितियों की सीआईडी जांच के आदेश दिए। केएमवीएसटीडीसी के प्रबंध निदेशक जेजी पद्मनाभ के साथ-साथ दो अन्य सरकारी अधिकारियों, दुर्गन्ना और सुचिस्मिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जो फिलहाल फरार हैं, जबकि विपक्षी भाजपा और जेडी(एस) ने एसटी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र का नाम एफआईआर से बाहर रखने पर कड़ी आपत्ति जताई है। जांच की घोषणा करते हुए, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि जांच का प्राथमिक उद्देश्य मौत के कारणों का पता लगाना और निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई करना है। रविवार शाम को, 50 वर्षीय चंद्रशेखरन अपने आवास पर छत के पंखे से लटके पाए गए।
छह पन्नों के मृत्यु नोट में उन्होंने अपने तीन वरिष्ठ सहयोगियों पर अपनी मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था, जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए विभिन्न बैंक लेन-देन के माध्यम से 87 करोड़ रुपये के निगम के धन के कथित दुरुपयोग पर उत्पीड़न का दावा किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके वरिष्ठों ने उन्हें निगम के प्राथमिक खाते से बेहिसाब धन निकालने के लिए एक समानांतर बैंक खाता खोलने के लिए मजबूर किया था। नोट में, चंद्रशेखरन ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एक मंत्री और एक अधिकारी ने बेंगलुरु में एमजी रोड पर एक बैंक शाखा में "स्वीप-इन और स्वीप-आउट खाता" खोलने का निर्देश दिया था, जिससे बचत और चालू खातों के बीच धन के हस्तांतरण और सावधि जमा खातों को जोड़ने में सुविधा हो। अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी नागेंद्र को एफआईआर से बाहर करने के फैसले ने विपक्षी भाजपा और जेडी(एस) के बीच रोष पैदा कर दिया है। केएमवीएसटीडीसी मंत्री के पोर्टफोलियो के अंतर्गत आता है। पूर्व विधायक और जेडी(एस) के उपाध्यक्ष केबी प्रसन्ना कुमार ने दावा किया कि मरने वाले अधिकारी ने अपने मृत्यु नोट में स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्होंने मंत्री के निर्देशों के अनुसार काम किया था।
उन्होंने कहा, "कुछ साल पहले जब पूर्व उपमुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ इसी तरह के आरोप लगे थे, तब विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने उनसे इस्तीफा मांगा था। हालांकि, शिवमोगा में पुलिस ने इस बार एफआईआर में मंत्री [नागेंद्र] का नाम शामिल नहीं किया है, क्योंकि मृतक ने सुसाइड नोट में मंत्री का जिक्र नहीं किया है।" प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागेंद्र ने विवाद से खुद को दूर करने की कोशिश की और पूरी तरह से वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा, "जो भी इसमें शामिल है, चाहे उसका कितना भी प्रभाव क्यों न हो, उसे परिणाम भुगतने होंगे।" उन्होंने कहा कि अगर फोरेंसिक रिपोर्ट एमडी की संलिप्तता की पुष्टि करती है, तो निलंबन भी होगा। नागेंद्र ने कहा कि यह घोटाला बैंकों के बीच फंड ट्रांसफर के दौरान हुआ, जिसकी राशि करीब 87 करोड़ रुपये थी, जिसमें से अब तक 28 करोड़ रुपये बरामद किए गए हैं। मंत्री ने पुष्टि की, "हमने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और निदेशकों से बात की है, जिनमें से सभी ने मंगलवार शाम तक 50 करोड़ रुपये वापस करने का वादा किया है।" इस बीच, सीआईडी ने मंगलवार को घटनास्थल का निरीक्षण किया और आगे की जांच के लिए कथित सुसाइड नोट और मृतक अकाउंट अधिकारी के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया। विपक्ष के नेता आर अशोक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने मांग की है कि सिद्धारमैया निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए नागेंद्र को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें।
