Karnataka : सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए बंपर घोषणा की

Karnataka कर्नाटक: राज्य के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मॉडर्न बनाने के मकसद से, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को 2,000 करोड़ रुपये की लागत से 'कर्नाटक इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम' (KEBP) लागू करने की घोषणा की।

इस स्कीम के तहत, बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (BMTC) के 32 इलेक्ट्रिक बस डिपो और दूसरे राज्य रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के 62 डिपो डेवलप किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, 4,000 इलेक्ट्रिक बसें और जोड़ी जाएंगी।

महिलाओं को फ्री बस यात्रा देने वाली शक्ति योजना जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि इस स्कीम के तहत महिला पैसेंजर पहले ही 684 करोड़ यात्राएं कर चुकी हैं। बताया गया है कि इस स्कीम के लिए साल 2026-27 के लिए 300 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया गया है।

ट्रांसपोर्ट सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, बजट 2025-26 में घोषित डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट के ज़रिए 2,000 डीज़ल बसें खरीदी जा रही हैं। पिछले तीन सालों में ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में कुल 6,596 बसें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, 2026-27 में 1,000 और डीज़ल बसें दी जाएंगी।

रोड सेफ्टी बढ़ाने के लिए, बेंगलुरु समेत पूरे राज्य में एक्सीडेंट वाले 'ब्लैक स्पॉट' की पहचान करने और उन्हें मैनेज करने के लिए एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाया जाएगा। इसे IIT मद्रास और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) के साथ मिलकर 5 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने 1 जनवरी, 2021 से 28 फरवरी, 2023 तक के बकाया सैलरी एरियर का पेमेंट करने का फैसला किया है। इसके अलावा, सैलरी रिवीजन भी 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए 1,271 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने फरवरी 2026 तक 11,630 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इकट्ठा किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 8.5% ज़्यादा है। 2026-27 के लिए मोटर गाड़ियों से रेवेन्यू का टारगेट 15,500 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें टू-व्हीलर की बिक्री में 13% और कार की बिक्री में 4% की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा बजट में बताया गया है।