Karnataka सरकार अपने सबसे बुरे संकट से जूझ रही
Karnataka कर्नाटक: मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा अपनी पत्नी को 14 भूखंड आवंटित करने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियान अब निर्णायक चरण में पहुंच गया है। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार 220 सदस्यीय विधानसभा में 136 सीटों के पूर्ण बहुमत के साथ 2023 में सत्ता में लौटने के बाद से अपने सबसे बड़े संकटों में से एक का सामना कर रही है। हालांकि भाजपा-जेडीएस ने इस मुद्दे पर बेंगलुरु-मैसूर पदयात्रा सहित बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लेकिन सीएम और कांग्रेस सरकार के लिए परेशानी टीजे अब्राहम, स्नेहमयी कृष्णा और प्रदीप कुमार एसपी द्वारा दायर याचिकाओं से आई, जिन्होंने सीएम पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए राजभवन का दरवाजा खटखटाया।
जैसा कि अपेक्षित था, राज्यपाल की कार्रवाई की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की, जो भाजपा पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को कमजोर करने के लिए राजभवन का उपयोग करने का आरोप लगा रही है। सभी मंत्रियों ने राज्यपाल की आलोचना की, जबकि कुछ ने केंद्र से उन्हें वापस बुलाने की मांग भी की। कांग्रेस के रुख का संकेत देते हुए मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा: "राज्य के संवैधानिक प्रमुख अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए संवैधानिक संकट को हवा दे रहे हैं।" कांग्रेस सरकार निश्चित रूप से सीएम का बचाव करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करेगी, लेकिन भाजपा ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीएम के तत्काल इस्तीफे की मांग करके अपना रुख और भी आगे बढ़ा दिया है।
राज्य सरकार को आने वाली घटनाओं का अंदाजा था, क्योंकि राज्यपाल ने अब्राहम की याचिका प्राप्त होने के दिन ही सीएम को कड़े शब्दों में नोटिस जारी कर दिया था। 26 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया था, "अनुरोध के अवलोकन से पता चलता है कि आपके खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत होते हैं..." सरकार ने नोटिस की वैधता पर सवाल उठाया था और मंत्रिपरिषद (COM) ने राज्यपाल को इसे वापस लेने और याचिका खारिज करने की सलाह दी थी। सीएम ने COM की बैठक में भाग लेने से खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि मामला उनसे और उनके परिवार से जुड़ा था। बैठक की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने की थी। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बजाय याचिकाओं में दिए गए तथ्यों के बारे में आश्वस्त थे।
17 अगस्त को अभियोजन की अनुमति देते हुए राज्यपाल ने कहा, "याचिकाओं में लगाए गए आरोपों के समर्थन में सामग्री के साथ-साथ याचिका और श्री सिद्धारमैया के उत्तर और राज्य मंत्रिमंडल की सलाह के साथ-साथ कानूनी राय के अवलोकन के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही तथ्य के बारे में दो संस्करण हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तटस्थ, वस्तुनिष्ठ और गैर-पक्षपाती जांच की जाए। मैं प्रथम दृष्टया संतुष्ट हूं कि आरोप और सहायक सामग्री अपराध के किए जाने का खुलासा करती है।" जबकि सरकार कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ अभियान चलाकर इस मुद्दे को लोगों तक ले जाएगी, बहुत कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के तत्काल परिणाम पर निर्भर करेगा।
यदि वे जांच की आवश्यकता के बारे में अदालतों को समझाने में सफल होते हैं, तो सिद्धारमैया के लिए शीर्ष पद पर बने रहना मुश्किल हो जाएगा। क्षेत्रीय दलों के विपरीत, जो गंभीर आरोपों का सामना कर रहे मुख्यमंत्रियों का बचाव कर सकते हैं, भले ही वे जेल में हों और राज्य पर शासन कर रहे हों, कांग्रेस को अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। एक सीमा के बाद पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का बचाव करना असहनीय हो सकता है। अगर कांग्रेस याचिकाओं के आधार पर जांच का आदेश देने से पहले शुरुआती चरणों में कानूनी लड़ाई जीतने में कामयाब हो जाती है, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी।
अपनी ओर से, सीएम ने MUDA मुद्दे में अपनी कार्रवाई का बचाव किया और अपने खिलाफ आरोपों को अपने चार दशकों से अधिक के बेदाग राजनीतिक करियर को कलंकित करने का प्रयास बताया। उन्होंने हमेशा इसे अपनी पत्नी को साइटों के रूप में दिए जा रहे मुआवजे का एक साधारण मामला बताया, जिनकी जमीन MUDA ने लेआउट विकसित करने के लिए अधिग्रहित की थी। जब दबाव बढ़ने लगा, तो सरकार ने इसकी जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया। इस कदम पर विपक्ष ने सवाल उठाए, जिसने सीबीआई जांच और सीएम के इस्तीफे की मांग की। इस बीच, कार्यकर्ताओं ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया, जिससे सीएम के लिए मामला और खराब हो गया। जबकि कांग्रेस सभी संभावित परिदृश्यों का अनुमान लगाएगी और मुख्यमंत्री का बचाव करने के लिए उचित कदम उठाएगी, यह मुद्दा अब तुरंत सरकार और राजभवन के बीच टकराव का कारण बनेगा, जैसा कि गैर-एनडीए दलों द्वारा शासित कई राज्यों में देखा गया है।
