Karnataka: सरकार ने मिनिमम वेज 60% बढ़ाया; 1 करोड़ से ज़्यादा वर्कर्स को फ़ायदा होगा
बेंगलुरु: सरकार ने शनिवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज में एवरेज 60 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है। इस कदम से राज्य भर के एक करोड़ से ज़्यादा लेबरर्स को फायदा होने की उम्मीद है।
लेटेस्ट नोटिफिकेशन के साथ, कर्नाटक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद ऐसा रिवाइज्ड मिनिमम वेज नोटिफिकेशन जारी करने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव 1991 के रेप्टाकोस ब्रेट केस में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से लागू किया गया है, जिसमें घरेलू खर्च के पैटर्न और बढ़ते रहने के खर्च को ध्यान में रखा गया है। लेबर मिनिस्टर संतोष एस. लाड ने कहा कि रिवाइज्ड मिनिमम वेज सिस्टम से राज्य भर के वर्कर्स को काफी फायदा होगा।
उन्होंने कहा, “ESI और PF में कटौती के बाद, कई वर्कर्स के पास बहुत कम टेक-होम सैलरी बची थी। कुछ तो BPL कैटेगरी से भी बाहर हो गए थे। इस वेज रिवीजन से ऐसे वर्कर्स को बड़ी राहत मिलेगी। यह देश बनाने में योगदान देने वाले लेबर्स की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के मकसद से एक क्रांतिकारी कदम है।”
मिनिस्टर ने कहा कि नोटिफिकेशन को फाइनल करने से पहले लेबर यूनियनों, एम्प्लॉयर्स, एक्सपर्ट्स और लीगल प्रोफेशनल्स के साथ काफी सलाह-मशविरा किया गया था। लेबर डिपार्टमेंट के ज़रिए अनाउंस किया गया रिवाइज़्ड वेज स्ट्रक्चर, अनऑर्गनाइज़्ड और स्पेसिफ़ाइड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स को फ़ाइनेंशियल राहत देने के मकसद से है। यह रिवीजन सुप्रीम कोर्ट के दिए गए निर्देशों के अनुसार किया गया है।
पहली बार, सभी शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट को एक ही नोटिफ़िकेशन के तहत लाया गया है। सरकार ने वेज कैलकुलेशन के लिए पहले के चार-ज़ोन क्लासिफ़िकेशन सिस्टम को भी तीन-ज़ोन स्ट्रक्चर में रिवाइज किया है।
