Karnataka सरकार ने RSS पर प्रतिबंध नहीं लगाया है: सिद्धारमैया

Mangaluru मंगलुरु: राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को निशाना बनाए जाने के आरोपों का जवाब देते हुए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध नहीं लगाया है।

मुख्यमंत्री ने मंगलुरु ज़िले के पुत्तूर शहर में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "स्कूल और कॉलेज परिसरों में गतिविधियों की अनुमति लेने के संबंध में जारी आदेश में कहीं भी आरएसएस का ज़िक्र नहीं है।"

उन्होंने कहा कि आदेश में "किसी भी संगठन या संघ" का ज़िक्र है, न कि सिर्फ़ आरएसएस का। उन्होंने कहा, "हमने सिर्फ़ उस आदेश को दोहराया है जो पहले भाजपा सरकार ने जारी किया था। अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते?"

सिद्धारमैया ने बताया कि 2013 में, जब जगदीश शेट्टार मुख्यमंत्री थे, तब एक आदेश जारी किया गया था जिसमें संगठनों को स्कूल और कॉलेज परिसरों में गतिविधियाँ आयोजित करने से रोक दिया गया था।

उन्होंने कहा, "अब जगदीश शेट्टार कह रहे हैं कि वह आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया था, उन्होंने नहीं। लेकिन यह आदेश उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान ही पारित किया गया था।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि संगठनों को हमेशा अनुमति दी जाए। उन्होंने आगे कहा कि अनुमति देना या न देना स्थिति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की ज़रूरत पर निर्भर करता है।

बाद में, अशोक जनमना 2025 कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद बोलते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के वंचितों के लिए दान करना एक नेक काम है।

“हमारे देश में विविधता में एकता झलकनी चाहिए। यह सभी समुदायों के लिए शांति का बगीचा होना चाहिए। ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो आंतरिक रूप से लड़ता हो या जिसमें असमानता हो। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता ज़रूरी है। सह-अस्तित्व महत्वपूर्ण है। अगर सभी इसका पालन करें, तो संविधान के उद्देश्य पूरे होंगे।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग ऐसे दंगे भड़काते हैं, वे अपने बच्चों को अग्रिम पंक्ति में नहीं भेजते। “वे गरीबों और निर्दोषों के बच्चों को भेजते हैं। अब कुशल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। क्या अब सुधार नहीं हुआ है?” उन्होंने पूछा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में जीएसटी लागू किया गया था और पिछले आठ सालों में भारतीयों से करों की लूट हुई है।

उन्होंने कहा, "अब सरकार जीएसटी कम कर रही है और इसे दिवाली का तोहफा बता रही है। जीएसटी में बदलाव के कारण कर्नाटक को 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य या जिले के विकास के लिए सांप्रदायिक सद्भाव आवश्यक है और मंगलुरु में इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने और झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएँगे। मंत्री प्रियांक खड़गे और एच.के. पाटिल पहले ही इस संबंध में कानूनी उपायों की समीक्षा कर चुके हैं।"