कर्नाटक सरकार ने 18 लाख लाभार्थियों की पेंशन रोकी

मंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने 13 अगस्त, 2026 तक राज्य भर में चलाए गए वेरिफिकेशन अभियान में 23,14,544 पेंशनभोगियों को संदिग्ध मामलों के तौर पर पहचाने जाने के बाद 18,06,032 लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी है।

विधायक डी. वेदव्यास कामथ और डॉ. वाई. भरत शेट्टी के अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए, डिप्टी सीएम डॉ. जी. परमेश्वर ने कहा कि यह वेरिफिकेशन अभियान तब शुरू किया गया था जब कई लोगों ने शिकायत की थी कि जो लोग पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी पेंशन मिल रही है।

सरकार ने अपने 'संयोजन' (Samyojana) मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया, जो संदिग्ध लाभार्थियों की पहचान करने के लिए परिवार के डेटाबेस का उपयोग करता है। इसमें IT पेयी (टैक्स देने वाले), APL कार्ड धारक, कम उम्र के आवेदक, आय सीमा का उल्लंघन और HRMS (ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम) रिकॉर्ड जैसे पैरामीटर शामिल हैं।

गांव के अकाउंटेंट ने फिजिकल वेरिफिकेशन किया, ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठा किए और पात्र लाभार्थियों की पेंशन बहाल करने से पहले मंज़ूरी के लिए संदिग्ध मामलों को तहसीलदार के पास भेजा।

परमेश्वर के जवाब के अनुसार, कर्नाटक में 83,12,536 रजिस्टर्ड पेंशन लाभार्थी हैं, जिनमें से 62,43,640 को जुलाई 2026 में पेंशन मिली।