Karnataka: कर्नाटक सरकार ने 602 एकड़ वन भूमि को गैर अधिसूचित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की

BENGALURU: राज्य सरकार ने रामनगर जिले के हरोहल्ली तालुक के गुल्लाहट्टी वन क्षेत्र में सर्वेक्षण संख्या 1 में 602 एकड़ भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन (आईए) दायर किया है। आवेदन 8 जुलाई, 2024 को दायर किया गया था।

चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को चन्नापटना के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच यह एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला होने की संभावना है, हालांकि कांग्रेस और जेडीएस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

सूत्रों ने कहा कि वन और पर्यावरण विभाग के शीर्ष अधिकारियों को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर आईए के बारे में जानकारी नहीं थी। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्राप्त दस्तावेजों से पता चला है कि रिट याचिका (सिविल) 337/1995 में, IA ने कहा कि 8 अगस्त, 1916 को मैसूर के महाराजा ने मैसूर वन अधिनियम (XI of 1900) की धारा 17 के तहत 4,779.36 एकड़ भूमि को गुल्लाहट्टी राज्य वन घोषित किया था।

IA को पीन्या-जालाहाली में सर्वेक्षण संख्या 1 और 2 में वन भूमि को गैर-अधिसूचित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपील के साथ मंजूरी के लिए दायर किया गया था, जो HMT के साथ विवाद में है। राज्य वन विभाग और HMT के बीच विवाद वाली भूमि 599 एकड़ में फैली हुई है।