कर्नाटक सरकार ने बाइक टैक्सियों को अवैध करार दिया, उन पर प्रतिबंध लगाया

बेंगलुरु: राज्य सरकार ने सभी बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक अधिसूचना में, इसने कहा कि बाइक जैसे गैर-परिवहन वाहनों का टैक्सी के रूप में उपयोग और उनके संचालन के लिए निजी ऐप मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ है।

परिवहन विभाग की अवर सचिव पुष्पा वीएस द्वारा 6 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बाइक टैक्सियों के संचालन से उनके ऑपरेटरों और ऑटो और कैब चालकों और निजी परिवहन संघों के सदस्यों के बीच झड़पें और झगड़े हुए, जिसके कारण शिकायतें और मामले दर्ज किए गए। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए असुरक्षित हैं।

कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति - 'कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021' लाने वाला पहला राज्य था। इस नीति का उद्देश्य प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। हालाँकि, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के तहत बाइक टैक्सियों की आवश्यकता पर गौर करने के लिए गठित एक समिति ने कहा कि वे शहर में मेट्रो, बीएमटीसी और रेल उपयोगकर्ताओं के लिए ज्यादा मददगार नहीं हैं।

अधिसूचना में, सरकार ने कहा कि बाइक टैक्सियों ने राजस्व सृजन में बहुत कम मदद की और इसलिए, वह इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति को वापस ले रही है।

36 निजी परिवहन संघों के समर्थन से, कर्नाटक राज्य निजी परिवहन संघों के महासंघ ने पिछले साल बेंगलुरु बंद का आह्वान किया था और परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी के आश्वासन के बाद इसे वापस ले लिया कि राज्य में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

फेडरेशन के मनोनीत अध्यक्ष नटराज शर्मा ने टीएनआईई को बताया कि हालांकि सरकार 2021 में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी नीति लेकर आई, लेकिन व्हाइटबोर्ड दोपहिया वाहन निजी ऐप की मदद से अवैध रूप से संचालित हुए।

उन्होंने कहा कि कर्नाटक बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य है। उन्होंने परिवहन संघों से किया गया वादा निभाने के लिए रेड्डी की सराहना की।

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