'कर्नाटक सरकार ने बड़ी परियोजनाओं का समर्थन किया, स्कूलों में दूध की आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया'

बेंगलुरु: दूध की कमी की खबरों के बीच, एक नागरिक अधिकार समूह के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को पत्र लिखकर राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में दूध की आपूर्ति बहाल करने की मांग की है.

आहार नम्मा हक्कू के सदस्यों ने कहा कि क्षीर भाग्य योजना के तहत स्कूलों को दूध की आपूर्ति जनवरी 2023 से अनियमित है और कई जिलों में बंद कर दी गई है, यहां तक कि बल्लारी, बीदर और गदग में भी, जहां कुपोषण के मामले अधिक हैं।

“क्षीर भाग्य योजना न केवल एक गिलास दूध के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह भी है कि बच्चे अक्सर स्कूल में भूखे आते हैं, और दूध एक ऐसी चीज है जिसे वे अपने आखिरी रात के भोजन और स्कूल में मध्याह्न भोजन के 15-16 घंटे बाद पीते हैं। जब इस तरह की एक महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया गया है, तो मेट्रो रेल और बेंगलुरु-मैसूरु एक्सप्रेसवे जैसी करोड़ों की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। सरकार पिछले तीन महीनों में इन जिलों के स्कूलों में दूध पाउडर की आपूर्ति बहाल करने में विफल रही है," समूह ने अपने पत्र में कहा।

उन्होंने यह भी मांग की है कि दुग्ध किसानों को प्रोत्साहन का भुगतान किया जाए जो नवंबर 2022 से लंबित हैं, और यह सुनिश्चित करें कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (केएमएफ) और शिक्षा, और महिला एवं बाल विकास विभागों के बीच सभी बकाया राशि का निपटान हो। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि केएमएफ द्वारा बफर स्टॉक बनाए रखा जाए।