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बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने एक धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में नामित होने के लिए एक शैक्षणिक संस्थान में नामांकित अल्पसंख्यक समुदाय से न्यूनतम छात्र संख्या के मानदंड को हटा दिया है। हालाँकि, राइडर की छूट छात्र संख्या तक ही सीमित है और नवीनतम सरकारी परिपत्र में ट्रस्टी बोर्ड या प्रबंध समितियों की संरचना में किसी भी बदलाव का उल्लेख नहीं है।
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Kiran
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