कर्नाटक को जनार्दन रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने की जानकारी के लिए और समय मिला

बेंगलुरू: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व मंत्री गली जनार्दन रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति देने में देरी पर जानकारी देने के लिए राज्य सरकार को दो दिन का और समय दिया है.

अदालत ने सरकार से पूछा कि उसने 19 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क करने की अनुमति क्यों नहीं दी, जबकि उसने पहले 64 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी दी थी।

सीबीआई ने बेल्लारी अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही को मंजूरी देने के लिए सरकार को अदालत से निर्देश देने की मांग की। सीबीआई का अनुरोध अगस्त 2022 से सरकार के समक्ष लंबित है।

सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड्डी, उनकी पत्नी और कंपनी के नाम पर अतिरिक्त संपत्तियों का पता लगाया था। एजेंसी 2013 से एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित अवैध खनन मामले में उन संपत्तियों को कुर्क करना चाहती है।

जांच एजेंसी ने दावा किया कि रेड्डी अपनी कंपनियों ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी एंड एसोसिएटेड माइनिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से अवैध खनन गतिविधियों से प्राप्त धन को बेचने की कोशिश कर रहा था।

पिछले साल 25 दिसंबर को उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी 'कल्याण राज्य प्रगति पक्ष' शुरू करने की घोषणा की थी। अवैध खनन मामले में आरोपी, उसने भाजपा के साथ अपने दो दशक पुराने संबंध को तोड़ दिया है।

राज्य के बल्लारी जिले के बाहर से चुनावी राजनीति में फिर से प्रवेश करते हुए, उन्होंने कहा कि वह कोप्पल जिले के गंगावती से 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।