
कलबुर्गी: उच्च शिक्षा मंत्री एम सी सुधाकर ने कहा कि राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, जो कर्नाटक के विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में समग्र सुधार पर अध्ययन करेगी और कैबिनेट को रिपोर्ट सौंपेगी। गुरुवार को न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक विशेष टेलीफोनिक बातचीत में सुधाकर ने कहा कि कैबिनेट उप-समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं और जानकारी संकलित करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट को अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले समिति एक या दो और बैठकें कर सकती है। समिति सभी विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति, उनकी वित्तीय और शैक्षणिक स्थितियों और बैकलॉग और नियमित पदों सहित रिक्तियों का अध्ययन करेगी। मंत्री ने कहा कि कुछ विश्वविद्यालयों में नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं और विश्वविद्यालयों में कुछ पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में कमी आई है। समिति को छात्रों की संख्या के आधार पर स्वीकृत पदों की संख्या में कमी और नए पाठ्यक्रमों के लिए अधिक पद सृजित करने का अध्ययन करना है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विश्वविद्यालयों में अभी विभिन्न पदों के लिए 3,000 रिक्तियां हैं। कैबिनेट उपसमिति को कैबिनेट को एक एकीकृत रिपोर्ट देनी है। इसके लिए वित्त विभाग के विशेषज्ञों को भी समिति में शामिल किया गया है। सुधाकर ने कहा कि उन्होंने यूजीसी से संस्थानों को चलाने के लिए हरी झंडी पाने के लिए आवश्यक संकाय की भर्ती के बारे में समिति के साथ-साथ वित्त विभाग के विशेषज्ञों को भी आश्वस्त किया है।





