Karnataka : वन विभाग ने शरावती जलविद्युत परियोजना के लिए अनुमति देने से किया इनकार
Karnataka कर्नाटक : भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा शिवमोग्गा जिले में शरावती पंप स्टोरेज हाइड्रोपावर परियोजना पर हाल ही में प्रस्तुत की गई साइट निरीक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि परियोजना को अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि मुआवजे के रूप में प्रदान की गई भूमि पर्याप्त नहीं है।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शिवमोग्गा को भूस्खलन और बाढ़ की आशंका वाले जिलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। इस परियोजना के लिए 60 डिग्री तक की खड़ी ढलानों को काटना, नई सड़कों का निर्माण, मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, 15,000 से अधिक पेड़ों को गिराना और भूमिगत चट्टानों को नष्ट करना होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह क्षेत्र खड़ी ढलानों और मिट्टी के संपर्क में आने के साथ-साथ भारी वर्षा के कारण भूस्खलन के लिए प्रवण है।
इस परियोजना में दो जलाशय होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 500 मीटर गहरी नौ व्यास वाली 3.2 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों के निर्माण के लिए चट्टानों को खोदना और नष्ट करना न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि मानव आवास के लिए भी हानिकारक होगा।
7-9 मई को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक टीम ने परियोजना स्थलों का दौरा किया। राज्य ऊर्जा विभाग ने कर्नाटक वन एवं पर्यावरण विभाग और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन और भंडारण परियोजना के लिए सागर, शिवमोगा और होन्नावर वन प्रभागों में 54.155 हेक्टेयर वन भूमि की अनुमति मांगी गई थी। इस परियोजना का क्रियान्वयन कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (केपीसीएल) द्वारा किया जा रहा है।
