Karnataka : वन विभाग ने बैंकों से की अपील, अतिक्रमित भूमि के लिए ऋण न दें
Karnataka कर्नाटक : वन अतिक्रमण को कम करने के लिए कर्नाटक वन विभाग अपने प्रभागीय वन कर्मचारियों के माध्यम से बैंकों से संपर्क कर उन स्थानों की सूची बना रहा है, जहां अतिक्रमण के मामले अधिक हैं। यह उनसे वन क्षेत्रों में किसी भी निर्माण के लिए ऋण न देने का आग्रह कर रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों ने हाल ही में दो कदम उठाए हैं। उन्होंने बैंक शाखा प्रबंधकों से कोलार जिले के श्रीनिवासपुरा तालुक में किसी की जमीन के लिए ऋण न देने को कहा है। उन्होंने 6 जून को भारतीय स्टेट बैंक, कुरिगापल्ली शाखा को अतिक्रमणकारियों का विवरण और रिट याचिका संख्या के साथ एक पत्र लिखा है। श्रीनिवासपुर वन क्षेत्र के वन अधिकारियों ने एक पत्र में कहा कि होसाहुद्या गांव की भूमि को सरकारी अधिसूचना के अनुसार जनिगलाकुंटे राज्य वन का हिस्सा घोषित किया गया है। हमने अतिक्रमण को नियंत्रित करने और अतिक्रमित भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए अतीत में कई तरीके आजमाए हैं। हम इसे साबित करने में विफल रहे हैं क्योंकि लोग यह दावा करते हुए अदालतों में जा रहे हैं कि उन्होंने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है और वहां घर, स्कूल आदि बनाए हैं। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया, "अगर मामला लंबे समय तक चलता रहा तो कार्रवाई करना संभव नहीं होगा। अब हम बैंकों से संपर्क करने का नया तरीका आजमा रहे हैं।"
