Karnataka: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ किसानों के बंद को मिला जोरदार समर्थन

Chikkamagaluru चिकमगलुरु: चिकमगलुरु में किसान संगठनों ने राज्य सरकार state government द्वारा कथित अतिक्रमण के विरोध में बुधवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया था, और कलासा तालुक में इसका जबरदस्त समर्थन मिला है। व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद करके किसानों के साथ एकजुटता दिखाई है, और बंद को कन्नड़ और दलित समूहों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों का समर्थन मिला है। कलासा तालुक अतिक्रमण संघर्ष समिति के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन में कॉफी उत्पादकों और अन्य किसानों ने राज्य सरकार की कार्रवाई के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है।

प्रदर्शनकारी अवैध अतिक्रमण illegal encroachment protester को तत्काल रोकने की मांग कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका दावा है कि इससे हजारों परिवारों की आजीविका को खतरा है। सरकार 2-3 एकड़ के छोटे-छोटे अतिक्रमणों को निशाना बना रही है, जो हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर इन अतिक्रमणों को हटा दिया गया, तो हजारों परिवार बेघर हो जाएंगे और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रहेगा। हम इस अन्याय को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हैं," प्रदर्शनकारी किसानों के एक प्रवक्ता ने कहा। कलासा कस्बे में एक बड़ा जुलूस निकाला गया, जिसमें किसान और समर्थक अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए मार्च कर रहे थे। बंद के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे तालुक में कड़ी पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। विरोध प्रदर्शन में एक अनोखा क्षण तब देखने को मिला जब होरानाडु अन्नपूर्णेश्वरी मंदिर का दौरा कर रहे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मुलाकात जुलूस से हुई। प्रदर्शनकारियों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया और नारे लगाए, "न्यायाधीशों को भी हमारा दर्द पता चले।"

इसी से संबंधित घटनाक्रम में, वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने हाल ही में केरल के वायनाड में पहाड़ी ढहने की त्रासदी के बाद निर्णायक कार्रवाई की है। मंत्री ने चिकमगलुरु में अनधिकृत रिसॉर्ट्स और होमस्टे के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाने का आदेश दिया है, जिन्हें पर्यावरण क्षरण में योगदान देने वाला माना जाता है।

मंत्री के निर्देश के बाद, चिकमगलुरु वन विभाग ने चिकमगलुरु, मुदिगेरे, मुथोडी और मुल्लायनगिरी जैसे क्षेत्रों सहित मालेनाडु क्षेत्र में 40 से अधिक होमस्टे और रिसॉर्ट्स को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उनसे उनकी वैधता साबित करने वाले प्रासंगिक दस्तावेज जमा करने की मांग की गई है। यह कदम जिले में अनधिकृत प्रतिष्ठानों की बढ़ती संख्या पर चिंताओं के बीच उठाया गया है।

वर्तमान में चिकमगलुरु में 650 से अधिक आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त होमस्टे और रिसॉर्ट हैं। हालांकि, यह अनुमान लगाया गया है कि 800 से अधिक अनधिकृत प्रतिष्ठान सरकार की मंजूरी के बिना काम कर रहे हैं, मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों और तलहटी में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। वायनाड त्रासदी के मद्देनजर, वन विभाग की कार्रवाई पूरे जिले में सभी अनधिकृत प्रतिष्ठानों तक विस्तारित होने की उम्मीद है।