कर्नाटक: तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने पर किसानों का विरोध जारी

मांड्या (एएनआई): कर्नाटक के मांड्या में किसानों ने सरकार से तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़ने से रोकने की मांग को लेकर शुक्रवार को भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) द्वारा एक अंतरिम आदेश पारित करने के एक दिन बाद मंगलवार को किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कर्नाटक को 2 सितंबर तक अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को प्रतिदिन 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए कहा गया था।

मंगलवार को मांड्या में केआरएस बांध के मुख्य द्वार पर कावेरी सिंचाई निगम कार्यालय के सामने किसानों ने आंखों पर पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ धरना दिया.

इससे पहले गुरुवार को कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया था कि एक बैठक आयोजित की गई थी और उसके बाद कर्नाटक ने 12 अगस्त से 26 अगस्त तक बिलीगुंडुलु में कुल 1,49,898 क्यूसेक पानी छोड़कर सीडब्ल्यूएमए के निर्देशों को पूरा किया। .

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसके पास इस मुद्दे पर कोई विशेषज्ञता नहीं है और कर्नाटक द्वारा की गई जल निकासी की मात्रा पर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से रिपोर्ट मांगी थी।

प्रदर्शनकारी किसानों ने पानी की कमी का हवाला देते हुए तमिलनाडु को दिया जाने वाला पानी तुरंत रोकने की मांग की. "यहां के किसानों के पास पानी नहीं है, तो इसे तमिलनाडु को क्यों दें?" उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को यहां के किसानों की कोई ''परवाह'' नहीं है।

यह मामला दशकों से कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर उनके बीच लड़ाई चल रही है, जो क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए सिंचाई और पीने के पानी का एक प्रमुख स्रोत है। केंद्र ने जल-बंटवारे की क्षमताओं के संबंध में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए 2 जून, 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) का गठन किया। (एएनआई)