Karnataka में प्रशासकों की कमी का सामना, 5,700 से अधिक ग्राम पंचायतें प्रभावित

बेंगलुरु: 5,944 ग्राम पंचायतों में से 5,746 ग्राम पंचायतों के चुने हुए निकायों का कार्यकाल खत्म होने के बाद, राज्य सरकार ने उनमें प्रशासक नियुक्त किए हैं।

हालांकि, कर्मचारियों की भारी कमी के कारण, एक प्रशासक दो से तीन ग्राम पंचायतों का काम संभाल रहा है। और चुने हुए सदस्यों की गैर-मौजूदगी और कुछ पंचायतों में पंचायत विकास अधिकारियों (PDOs) के न होने के कारण, लोगों की शिकायतों का निपटारा बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

इसके अलावा, VB–G RAM G या MGNREGA जैसी योजनाओं के लागू होने पर भी असर पड़ने की संभावना है। पंचायत राज मंत्री प्रियंक खड़गे ने BJP विधायक हरीश पूंजा के एक अतारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए यह बात बताई। आंकड़ों के अनुसार, कुछ जिलों में, दो से तीन ग्राम पंचायतों का प्रबंधन करने के लिए एक ही प्रशासक नियुक्त किया गया है।

अधिकारियों की कमी के कारण 188 ग्राम पंचायतों में कोई प्रशासक नहीं है। खड़गे ने कहा कि इन अधिकारियों को गर्मियों में पीने के पानी की कमी, जंगली जानवरों के हमले, कचरा निपटान में देरी आदि जैसी शिकायतों पर ध्यान देना होता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनवरी में सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर उन ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करने को कहा था जिनका कार्यकाल जल्द ही खत्म होने वाला है।