Karnataka : बीडीए साइट के लिए 72 करोड़ रुपये की बोली लगाने वाले इंजीनियर ने 4 लाख रुपये की जमा राशि वापस मांगी

बेंगलुरू BENGALURU : तुमकुरु जिले के टिपटूर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बैंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी (बीडीए) के 60x40 वर्गफुट के कॉर्नर साइट के लिए 72 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। दो साल पहले साइट का बाजार मूल्य सिर्फ 6 करोड़ रुपये था, जो वास्तविक मूल्य से 1,270% अधिक था, जो बीडीए के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है।

लेकिन बाद में बीडीए ने आवंटन रद्द कर दिया क्योंकि बोली लगाने वाले टीसी शशांक पटेल ने 72 घंटे के भीतर एक-चौथाई राशि का भुगतान करने में विफल रहे। पटेल ने दावा किया कि उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी बोली राशि प्रति वर्ग मीटर के लिए थी, न कि पूरी साइट के लिए। उन्होंने अब प्राधिकरण को आरटीआई आवेदनों की बाढ़ ला दी है, जिसमें बोली लगाने के लिए जमा की गई 4 लाख रुपये की राशि की मांग की गई है।

सूत्रों ने बताया कि एचएसआर लेआउट चौथे सेक्टर में साइट (सर्वेक्षण संख्या 276) को आखिरकार इस साल की शुरुआत में 10.57 करोड़ रुपये में दूसरे बोलीदाता को आवंटित किया गया था। पटेल की भारी भरकम बोली के कारण साइट के लिए पांच बोलीदाताओं के पास कोई मौका नहीं था।

टीएनआईई द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 4 मार्च, 2022 को शुरू होने वाली ई-नीलामी के लिए, बीडीए ने इस साइट के लिए न्यूनतम बोली मूल्य 1,50,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय किया था, जो 6 करोड़ रुपये था। “पटेल ने 20,55,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की बोली लगाई थी, जो 72 करोड़ रुपये होती है। उन्होंने 4 मार्च को अपनी बोली 2,01,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर से शुरू की और इसे तब तक बढ़ाते रहे जब तक कि यह 9 मार्च तक 20,55,500 रुपये तक नहीं पहुंच गई। चूंकि यह एक ई-नीलामी थी, इसलिए साइट अपने आप उन्हें आवंटित हो गई,” एक सूत्र ने समझाया।

इस साइट के लिए 4 लाख रुपए की बयाना राशि (ईएमडी) जमा करानी पड़ी। असफल बोलीदाताओं के लिए ईएमडी अपने आप वापस कर दी जाती है, जबकि सफल बोलीदाता के लिए यह राशि कुल राशि में समायोजित हो जाती है। कॉर्नर साइट अधिनियम 1984 के अनुसार, सफल बोलीदाता को 72 घंटों के भीतर कुल राशि का 25% और शेष राशि 210 दिनों के भीतर 18% ब्याज के साथ जमा करानी होती है। पटेल ने तीन दिनों के भीतर एक-चौथाई राशि का भुगतान नहीं किया और आवंटन स्वतः ही रद्द हो गया और ईएमडी जब्त हो गई। एक अन्य सूत्र ने कहा, "बीडीए नियम पुस्तिका के अनुसार सही है और अधिनियम में पैसे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है।"

आरटीआई आवेदनों से निपटने वालों ने कहा, "बोलीदाता बीडीए अधिकारियों को परेशान कर रहा था, हर महीने अपने या अपने पिता या माता के नाम से आरटीआई आवेदन भेज रहा था। उसने अब तक 20 से अधिक आरटीआई आवेदन दायर किए हैं।" पटेल ने टीएनआईई को बताया, "मुझे लगा कि मेरी अंतिम बोली 20.55 लाख रुपये से ज़्यादा की है, जो पूरी 60x40 साइट के लिए है, क्योंकि मुझे लगा कि बीडीए की साइटें सस्ती हैं। आवेदन में वर्ग मीटर की गणना स्पष्ट नहीं थी। यह मेरी मेहनत की कमाई है और मुझे अपने 4 लाख रुपये वापस चाहिए। इसलिए मैं बार-बार आरटीआई आवेदन भेज रहा हूं। बीडीए ने उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया, सिवाय एक के और वह भी इसलिए क्योंकि मैंने एक वरिष्ठ अधिकारी से संपर्क किया था। आरटीआई आयुक्त के साथ अगली सुनवाई मंगलवार को है।"