Karnataka: वीडियो मामले में नड्डा, मालवीय के खिलाफ मामले को तूल न दें
बेंगलुरु BENGALURU: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय के खिलाफ दर्ज मामले में जल्दबाजी न करे। कांग्रेस ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भाजपा की राज्य इकाई द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एनिमेटेड वीडियो पोस्ट करने को लेकर हाई ग्राउंड्स पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने नड्डा और मालवीय दोनों की याचिका पर सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें मामले के पंजीकरण की वैधता पर सवाल उठाया गया था। राज्य पुलिस को नोटिस और शिकायतकर्ता कांग्रेस नेता रमेश बाबू को आकस्मिक नोटिस जारी करते हुए अदालत ने सुनवाई 13 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
नड्डा और मालवीय ने तर्क दिया कि कथित अपराध में उनकी भूमिका बिल्कुल भी नहीं पाई गई और उन्हें केवल इस आधार पर झूठा फंसाया गया है कि वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन में इसी कारण से एक और एफआईआर दर्ज की है, जो कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान अखबारों में एक विज्ञापन को लेकर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के खिलाफ भाजपा द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे का जवाब हैं।
अपनी शिकायत में, कांग्रेस नेता रमेश बाबू ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने चुनाव के दौरान समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए वीडियो पोस्ट किया, जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उनकी शिकायत में कहा गया है कि वीडियो में एससी/एसटी समुदाय को एक विशेष समुदाय द्वारा लात मारते हुए दिखाया गया है, जो एससी समुदाय को अपमानजनक तरीके से पेश करता है।
हाई ग्राउंड्स पुलिस ने नड्डा और मालवीय के खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और 1988 की धारा 125 और आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत मामला दर्ज किया था।
