Sidhu पत्नी के विवादित दावे पर कर्नाटक डिप्टी CM ने दिया तीखा बयान

Bengaluru बेंगलुरु : क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान पर कि पंजाब में सिर्फ़ वही नेता मुख्यमंत्री बन सकते हैं जो 500 करोड़ रुपये देते हैं, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने कहा कि ऐसे लोगों को अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना चाहिए।

वह सोमवार को बेंगलुरु में अपने घर के पास मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।

नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं, उन्होंने कहा, "ऐसे बयान देने वाले लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। एक अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में।"

नवजोत कौर सिद्धू ने आरोप लगाया था कि सिर्फ़ वही नेता पंजाब का मुख्यमंत्री बनता है जो 500 करोड़ रुपये का सूटकेस देता है, जिससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि अगर उनके पति को मौका मिले तो वह पंजाब को बदल सकते हैं, लेकिन उनके पास पार्टी डोनेशन के लिए पैसे नहीं थे और इस बात से राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह 20 दिसंबर के आसपास दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, "हैदराबाद में एक ग्लोबल समिट हो रहा है। हमारे पड़ोसी राज्य ने हमें बुलाया है, इसलिए मैं और कुछ अधिकारी जाएंगे। बाकी बातें बाद में करेंगे।"

उन्होंने आगे कहा कि उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र की समस्याओं का जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए।

"हमारी राज्य सरकार ने एक बड़ा वित्तीय बोझ वाला फैसला लिया है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मैंने मिलकर गन्ने के किसानों की रक्षा करने और मक्के के मुद्दे को सुलझाने के लिए दखल दिया है। उत्तरी कर्नाटक की समस्याओं का जवाब केंद्र को देना चाहिए," उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा।

जब उनसे पूछा गया कि क्या चल रहे बेलगावी सत्र में उत्तरी कर्नाटक की समस्याओं का समाधान मिलेगा, तो उन्होंने कहा, "केंद्र ने अब तक गन्ने के किसानों की समस्याओं या मक्के के मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा है। बीजेपी सांसदों ने राज्य की किसी भी समस्या पर आवाज़ नहीं उठाई है।"

"पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई कहते रहते हैं कि राज्य सरकार को खरीद करनी चाहिए। अगर ऐसा है, तो केंद्र की क्या ज़िम्मेदारी है? फैसले कौन लेगा? हर चीज़ की कीमतें केंद्र सरकार तय करती है। फिर भी, केंद्र ने अब तक इन मामलों पर कोई फैसला नहीं लिया है," उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने केंद्र पर निशाना साधा। "हम यहां राहत देने आए हैं। क्या इस मामले में केंद्र की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? बोम्मई ने अब तक संसद में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? उन्होंने इस पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाक़ात क्यों नहीं की?" उन्होंने सवाल किया।

सिंचाई की समस्याओं और प्रोजेक्ट्स को लागू करने में देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "सिंचाई विभाग के इतिहास में किसी ने भी सिंचाई प्रोजेक्ट्स के लिए उतना काम नहीं किया जितना मैंने अपने कार्यकाल में किया। मैं इस बारे में मीडिया के सामने बात नहीं करूंगा। विपक्ष को सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाने दें - मैं वहीं जवाब दूंगा।"