Karnataka Deputy CM- संसदीय चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए तथ्य-खोजी समिति गठित की जाएगी

Bangalore बेंगलुरु: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री एवंकर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि हाल ही में संपन्न संसदीय चुनावों में हार का विश्लेषण करने के लिए एक तथ्य-खोजी समिति बनाई जाएगी। केपीसीसी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "संसदीय चुनावों में हमारा प्रदर्शन कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को छोड़कर हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है। हमें 15 से अधिक सीटों की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तथ्य-खोजी समिति पता लगाएगी कि क्या गलत हुआ। समिति प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण करेगी और एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।" "मीडिया ने कहा था कि कांग्रेस केवल 2 सीटें जीतेगी, लेकिन हम 9 सीटें जीतने में सफल रहे। लेकिन इस परिणाम ने हमें संतुष्ट नहीं किया है, हम 4-5 सीटें और जीत सकते थे। प्रदर्शन की समीक्षा के लिए सीएम और डीसीएम के नेतृत्व में चार बैठकें भी होंगी। एआईसीसी तथ्य खोज समिति सभी राज्यों का दौरा करेगी और तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट एआईसीसी समिति को सौंपी जाएगी," उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद शेयर बाजार घोटाले, नीट घोटाले और नेट घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा, "हमने इन घोटालों की निंदा करने के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया।" शिवकुमार ने आगे कहा कि उपचुनावों की तैयारियों की निगरानी के लिए तीन टीमें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा, "टीम ने शिग्गावी निर्वाचन क्षेत्र पर पहले ही एक रिपोर्ट सौंप दी है। संदूर निर्वाचन क्षेत्र की रिपोर्ट 3 जुलाई तक प्रस्तुत की जाएगी। मंत्री चालुवरायस्वामी चन्नापटना निर्वाचन क्षेत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।"

उपमुख्यमंत्री ने कहा, "पार्टी की बैठक किसी भी विधायक के घर पर नहीं हो सकती, अगर ऐसी कोई बैठक हुई तो कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि बैठक में सिर्फ विधायक ही शामिल होते हैं, पदाधिकारी नहीं। पार्टी की सभी बैठकें पार्टी कार्यालय या विवाह मंडप में ही करनी होंगी। ऐसे पदाधिकारी जो पांच साल पूरे कर चुके हैं या जो निष्क्रिय हैं, उन्हें बदलने के निर्देश दिए गए हैं।" उन्होंने कहा, "पार्टी में परिवहन, मलिन बस्ती, सहकारिता और अपार्टमेंट कल्याण संघ के लिए नई शाखाएँ शुरू की जाएंगी। ये शाखाएँ मतदाताओं के छोटे वर्गों के साथ काम करेंगी। इन शाखाओं में जिला और ब्लॉक स्तर पर अध्यक्ष और पदाधिकारी होंगे।" उन्होंने आगे कहा कि पार्टी में अनुशासन महत्वपूर्ण है। किसी को भी पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने की बात नहीं करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "लगातार तीन बार बैठक नहीं करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनकी जगह नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। चुनाव के समय क्रियान्वयन समितियों की गारंटी के लिए कुछ तदर्थ नियुक्तियां की गई हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों को समायोजित करने के संबंध में मैंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं।" उन्होंने आगे बताया कि जिला प्रभारी मंत्रियों को हर 15 दिन में जिला मुख्यालयों में और हर महीने एक बार बेंगलुरू में पदाधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा, "पार्टी कार्यालय में दो मंत्रियों की बैठक की व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जल्द ही मुख्यमंत्री करेंगे।" यह पूछे जाने पर कि क्या पार्टी के उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो पार्टी के आंतरिक मामलों में सार्वजनिक बयान जारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा, "मैं पार्टी के आंतरिक मामलों पर सार्वजनिक चर्चा का समर्थन नहीं करता। पार्टी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" (एएनआई)